हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) चरण-II- अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) परियोजना

प्रश्न – 18 अक्टूबर‚ 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लद्दाख में कितनी क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी)-II- अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है?
(a) 8 गीगावॉट
(b) 12 गीगावॉट
(c) 13 गीगावॉट
(d) 15 गीगावॉट
उत्तर – (c)
संबंधित तथ्य –

  • बिजली ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर हरियाणा के कैथल तक जाएगी‚ जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा।
  • इस परियोजनांतर्गत मौजूदा लद्दाख ग्रिड तक इंटरकनेक्शन की योजना बनाई गई है।
  • इसे जम्मू-कश्मीर को बिजली प्रदान करने हेतु लेह-अलुस्टेंग-श्रीनगर लाइन से भी जोड़ा जाएगा।
  • इस परियोजना में पांग (लद्दाख) और कैथल (हरियाणा) में 713 किमी. ट्रांसमिशन लाइनें (480 किमी. एचवीडीसी लाइन सहित) और 5 गीगावॉट क्षमता वाले हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट टर्मिनल की स्थापना भी किया जाना शामिल है।
  • यह परियोजना वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी।
  • यह परियोजना अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-II (आईएनएसटीएस‚ जीईसी-II) के अतिरिक्त है‚ जो पहले से ही गुजरात‚ हिमाचल प्रदेश‚ कर्नाटक‚ केरल‚ राजस्थान‚ तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में ग्रिड एकीकरण बिजली से ग्रिड तक पहुंचाने के क्रम में है।
  • वर्ष 2026 तक 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होने की संभावना है।
  • आईएनएसटीएस जीईसी-II योजना के अंतर्गत 10753 सर्किट किमी. ट्रांसमिशन लाइनें और 27546 मेगा सब-स्टेशनों की क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
  • इसकी अनुमानित लागत 12031.33 करोड़ रुपये और सीएफए 33 प्रतिशत दिया जाएगा। अर्थात कुल 3970.34 करोड़ सीएफए के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे।

लेखक – विजय

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