प्रश्न – 13 नवंबर, 2025 को उच्चतम न्यायालय द्वारा सारंडा वन क्षेत्र से संबंधित दिये गये निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया।
(b) इस निर्णय के अनुसार अभयारण्य की सीमा के दो किलोमीटर क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक लगाई गई।
(c) इस फैसले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने की।
(d) सारंडा वन क्षेत्र को “सात सौ पहाड़ियों की भूमि” कहा जाता है और यह लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 13 नवंबर, 2025 को उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया।
- इसकी सीमा के एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी खनन गतिविधि पर रोक लगा दी गई।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह निर्देश दिया।
- पीठ के निर्देशानुसार राज्य सरकार वर्ष 1968 की अधिसूचना में अधिसूचित 126 कंपार्टमेंटों वाले क्षेत्र को, जिसमें छह कंपार्टमेंट यानी कंपार्टमेंट संख्या केपी-2, केपी-10, केपी-11, केपी-12, केपी-13 और केपी-14 शामिल नहीं हैं, इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करेगी।
- सारंडा वन क्षेत्र झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में स्थित एक घना जंगल है, जो “सात सौ पहाड़ियों की भूमि” के नाम से जाना जाता है।
- यह लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है और मुख्य रूप से साल (शोरिया रोबस्टा) के घने वनों के लिए प्रसिद्ध है।
- इस क्षेत्र में भारी मात्रा में लौह अयस्क और अन्य खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण यह अवैध खनन जैसी चुनौतियों से भी घिरा हुआ है।
- सारंडा वन प्रभाग में भारत के लौह अयस्क भंडार का 26% हिस्सा मौजूद।
- सारंडा क्षेत्र में लौह अयस्क खनन वर्ष 1906 में लौह और इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन इसने जल्द ही औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक बुनियादी संघर्ष पैदा कर दिया।
- सारंडा प्रमंडल के जंगलों से घिरा कोल्हान एस्टेट पहले पोरहाट के राजा की संपत्ति थी, जिसे उस समय सिंहभूम के राजा के नाम से जाना जाता था।
- इसे वर्ष 1836 में सरकार के अधीन कर दिया गया।
- इसके अगले वर्ष ही यहाँ पहला बंदोबस्त हुआ।
- इसके बाद वर्ष 1855, 1867, 1897 और 1918 में बस्तियाँ बनाई गईं तथा वर्ष 1882 में यहां के जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया गया।
- आरक्षण से पहले जंगलों की ऊपरी और तीव्र ढलानों पर व्यापक रूप से “झूमिंग” या “स्थानांतरित” खेती होती थी, जबकि निचली ढलानों और समतल भूमि पर “गोरा” या शुष्क खेती की जाती थी।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://forest.jharkhand.gov.in/know-your-division_saranda.aspx