प्रश्न-14 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस योजनांतर्गत लघु एवं सीमांत श्रेणी के न्यूनतम 10 कृषकों के समूह हेतु सौर ऊर्जा चालित नलकूप का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
(b) एक नलकूप की लागत 4.69 लाख रुपये आकलित की गई है।
(c) योजनांतर्गत नलकूप का कार्य सिंचाई विभाग और सोलर पंप की स्थापना का कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा।
(d) योजनांतर्गत 75 मीटर तक गहरे नलकूप का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 14 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
- इस योजना को नई योजना के रूप में वर्ष 2019-20 से प्रस्तावित किया जा रहा है।
- इस योजनांतर्गत लघु एवं सीमांत श्रेणी के न्यूनतम 10 कृषकों के समूह हेतु सौर ऊर्जा चालित नलकूप का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
- एक नलकूप की लागत 4.69 लाख रुपये आंकलित की गई है।
- जिसमें सामान्य श्रेणी हेतु केंद्रांश 0.7305 लाख रुपये, राज्यांश 2.4215 लाख रुपये एवं कृषक समूह का अंश 1.5380 लाख रुपये है।
- एस.सी.पी. हेतु केंद्रांश 0.7305 लाख रुपये, राज्यांश 2.9855 लाख रुपये एवं कृषक समूह का अंश 0.974 लाख रुपये है।
- इस योजना के अंतर्गत नलकूप का कार्य लघु सिंचाई विभाग और सोलर पंप की स्थापना का कार्य कृषि विभाग द्वारा कराया जाएगा।
- कुसुम योजना-बी हेतु कृषि विभाग नोडल विभाग है।
- एक नलकूप से 6 हेक्टेयर शुद्ध क्षेत्र सिंचित होगा एवं 10 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।
- योजनांतर्गत 69 मीटर तक गहरे नलकूप का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है।
- नलकूप स्थापना के साथ-साथ पंप हाउस, जल वितरण प्रणाली हेतु एच.टी.पी.ई. पाइप इत्यादि की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
- नलकूप में जल निकासी हेतु 5 हॉर्स पावर के सौर ऊर्जा चालित पंप की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।
- यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत 179 नलकूपों हेतु वर्ष 2020-21 में 600 लाख रुपये के बजट का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्राप्त करके बड़े जनपदों हेतु 10 एवं छोटे जनपदों हेतु 5 सामूहिक नलकूपों के निर्माण हेतु कार्यवाही की जाएगी।
- यह योजना प्रदेश अतिदोहित/क्रिकिकल विकास खंडों को छोड़कर शेष में क्रियान्वित की जाएगी।
- इस योजना के मूल्यांकन में सार्थक परिणाम आने पर आगामी वर्षों में योजना का विस्तार किए जाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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