प्रश्न – निम्न कथनों पर विचार कीजिए –
- 29 जून 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट, 2025 जारी की
- इस रिपोर्ट के अनुसार, कृषि में प्रति श्रमिक सकल मूल्य संवर्धन (रुपये में) वर्ष 2015-16 में 61,247 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 94,110 हो गया है
उपर्युक्त कथनों में से कौन – सा कथन सही है ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 29 जून 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट (Sustainable Development Goals National Indicator Framework Progress Report), 2025 जारी की
- एसडीजी एनआईएफ राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की निगरानी के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, जो नीति निर्माताओं और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एजेंसियों को मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- इन एसडीजी राष्ट्रीय संकेतकों के लिए प्रमुख डेटा स्रोत प्रशासनिक डेटा, सर्वेक्षण और जनगणना हैं।
- संकेतकों के संकलन के लिए मुख्य रूप से संबंधित मंत्रालयों से द्वितीयक डेटा का उपयोग किया जाता है।
- इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों/स्तरों द्वारा कवर की गई जनसंख्या वर्ष 2016 में 22% से बढ़कर वर्ष 2025 में 64.3% हो गई है, जो देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पर्याप्त विस्तार का संकेत है।
- कृषि में प्रति श्रमिक सकल मूल्य संवर्धन (रुपये में) वर्ष 2015-16 में 61,247 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 94,110 हो गया है, जो देश में कृषि उत्पादकता और प्रति श्रमिक आय में सुधार का संकेत देता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 94.57% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 99.62% हो गया है
- कुल स्थापित बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 में 16.02 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 22.13 हो गई है
- देश में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्ष 2014-15 में 64.04 वाट प्रति व्यक्ति से बढ़कर वर्ष 2024-25 तक 156.31 वाट प्रति व्यक्ति हो गई है।
- स्थापित अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या वर्ष 2019-20 में 829 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 3036 हो गई है
- स्टार्ट-अप इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या वर्ष 2016 में 453 से बढ़कर वर्ष 2024 में 34,293 हो गई है
- ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू व्यय का गिनी गुणांक वर्ष 2011-12 में 0.283 से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.237 हो गया है।
लेखक- विवेक त्रिपाठी
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