प्रश्न – शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा कब तक 150 परियोजनाएँ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?
(a) सितंबर, 2025 (b) अक्टूबर, 2025
(c) अप्रैल, 2026 (d) मार्च, 2027
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 8-9 मार्च, 2025 तक पत्तन, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा ‘चिंतन शिविर, 2025’ का आयोजन श्रीनगर में किया गया।
- इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का मूल्यांकन कर भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास की दिशा में नई रणनीतियाँ तैयार करना था।
- केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंत्रालय की 2 ट्रिलियन रुपये की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की और सितंबर, 2025 तक 150 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
- मुख्य बिंदु एवं प्रमुख घोषणाएँ –
- भारत को 2047 तक विश्व के शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में स्थान दिलाने का लक्ष्य, जिसके लिए 4 मिलियन GRT (Gross Registered Tonnage) की अतिरिक्त क्षमता विकसित की जाएगी।
- भारत कंटेनर शिपिंग लाइन (Bharat Container Shipping Line) की स्थापना की जाएगी, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के तहत संचालित होगी।
- सभी प्रमुख बंदरगाहों में अगले 3 महीनों के भीतर कम से कम 1 ग्रीन टग (Green Tug) की निविदा जारी होगी।
- तटीय ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर (Coastal Green Shipping Corridor) विकसित किया जाएगा, जिसमें कांडला-तूतीकोरिन कॉरिडोर को पहला मॉडल कॉरिडोर बनाया जाएगा।
- जम्मू-कश्मीर के 3 राष्ट्रीय जलमार्गों (NW-26, NW-49, NW-84) में ₹100 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे आंतरिक जल परिवहन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
- सागरमाला स्टार्टअप और इनोवेशन इनिशिएटिव (S2I2) की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत मैरीटाइम इनोवेशन हब (MIH) स्थापित किए जाएंगे।
- इंडिया पोर्ट्स सर्विसेज लिमिटेड (IPSL) की स्थापना, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रमुख बंदरगाहों को एंड-टू-एंड सेवाएँ प्रदान करेगा।
- मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को अप्रैल 2025 से व्यावसायिक रूप से संचालन के लिए शुरू किया जाएगा।
- इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी किया गया। इसके तहत रावी, चिनाब और झेलम नदियों पर जलमार्गों का विकास किया जाएगा, जिससे पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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