वृत्तीय अर्थव्यवस्था के लिए 11 समितियों का गठन

प्रश्न-भारत सरकार ने रेखीय अर्थव्यवस्था को वृत्तीय अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए कितनी समितियों का गठन किया है?
(a) 18
(b) 16
(c) 11
(d) 10
उत्तर—(c)
संबंधित तथ्य

  • मार्च‚ 2021 में भारत सरकार ने रेखीय अर्थव्यवस्था को वृत्तीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 11 समितियों का गठन किया है।
  • इन समितियों का नेतृत्व संबंधित मंत्रालय करेंगे और इसमें 11 फोकस क्षेत्रों के लिए ईएफसीसी मंत्रालय तथा नीति आयोग के अधिकारी‚ क्षेत्रों के विशेषज्ञ‚ शिक्षाविद तथा उदयोग प्रतिनिधि होंगे।
  • समय के आवश्यकतानुसार ऐसे विकास मॉडल का विकास करना है‚ जो संसाधनों के अधिकतम उपयोग की ओर ले जाए। बढ़ती आबादी तीव्रशहरीकरण‚ जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि के साथ भारत को वृत्तीय अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ना होगा।
  • अपशिष्ट तथा संसाधनों के निरन्तर उपयोग को समाप्त करने वाले आर्थिक दृष्टिकोण के रूप में वृत्तीय अर्थव्यवस्था एक नया प्रतिमान पेश करती है।
  • भारत द्वारा अपनाई गई वृत्तीय अर्थव्यवस्था से भीड़-भाड़ तथा प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी के साथ भारत को वार्षिक लाभ मिल सकता है।
  • सरकार देश को वृत्तीय अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए सक्रिय रूप से नीतियां बना रही है और परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है।
  • सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम‚ ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम‚ निर्माण तथा गिरावट अपशिष्ट प्रबंधन नियमों जैसे विभिन्न नियमों को अधिसूचित किया है।
  • ‘‘राष्ट्रीय रिसाइक्लिंग के माध्यम से सतत विकास विषय’’ पर नीति आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया तथा भारत यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल के साथ संसाधन सक्षमता पर रणनीति पत्र तैयार किया।
  • 11 फोकस क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

फोकस क्षेत्र संबंधित मंत्रालय

  1. ठोस अपशिष्ट तथा तरल अपशिष्ट − आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय
  2. लौह तथा गैर-लौह − इस्पात मंत्रालय
  3. इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट − इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  4. ईथीयम आयनलीआयन बैटरी) − नीति आयोग
  5. सोलर पैनल − नवीन एवं नवीरकणीय ऊर्जा मंत्रालय
  6. जिप्सम − उद्योग तथा आंतरिक संवर्धन विभाग
  7. विषैले तथा खतरनाक अपशिष्ट − रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग
  8. प्रयुक्त तेल अपशिष्ट − पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  9. कृषि अपशिष्ट − कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय
  10. टायर तथा रबर रिसाइकिलंग − उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
  11. जीवन समाप्त वाहन (ईएलवी) − सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1705772#:~:text=To%20expedite%20the%20transition%20of,focus%20areas%20(Annexure%201).