प्रश्न-हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा अटल भूजल योजना (एबीएचवाई)-राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम हेतु आईबीआरडी ऋण को मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने योजना हेतु 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण के लिए मंजूरी दी।
(b) ऋण राशि की अनुग्रह अवधि 6 वर्ष है।
(c) योजना की लागत राशि 6000 करोड़ रुपये है।
(d) यह योजना जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 5 जून, 2018 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा अटल भूजल योजना (अभय)-राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम हेतु 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
- इस ऋण राशि की परिपक्वता अवधि 18 वर्ष और अनुग्रह अवधि 6 वर्ष है।
- यह योजना जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।
- योजना की लागत राशि 6000 करोड़ रुपये है।
- यह योजना विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी।
- मंत्रालय की वित्त व्यय समिति द्वारा पहले ही योजना के प्रस्ताव की अनुशंसा की जा चुकी है।
- परियोजना हेतु मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य देश के प्राथमिक क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार करना है।
- योजनान्तर्गत गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में प्राथमिक क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है।
- यह राज्य भारत में प्राप्त दो प्रकार के बड़े भू-जल निकायों-जलोढ़ एवं जलीय-चट्टानी पर्त को कवर करते हैं।
- इस योजना के क्रियान्वयन से इन प्रदेशों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
- योजनान्तर्गत धनराशि अनुदान के रूप में भागीदार प्रदेशों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों यथा-वॉटर यूजर एसोसिएशन, भूजल के आंकड़ों की निगरानी एवं वितरण, जलसंबंधी आय-व्यय, ग्राम पंचायतों के अनुरूप जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी व कार्यान्वयन एवं चिरस्थायी जल प्रबंधन से संबंधित आईईसी गतिविधियों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी प्रस्तावित है।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/06/05/world-bank-board-approves-usd450-million-improve-groundwater-management-select-states-india