प्रश्न-मार्च, 2019 को किस संस्था ने विवादास्पद कॉपीराइट सुधार कानून पारित किया?
(a) यूरोपीय संसद
(b) अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन
(c) यूनेसको
(d) यूएनडीपी
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- मार्च, 2019 में यूरोपीय संसद (EU) ने विवादास्पद कॉपीराइट सुधार कानून पारित किया।
- सुधार क्या है?
- यह कानून 348 मतों के साथ पारित हुआ। जिसका मतलब-
- सोशल मीडिया प्लेटफार्मों (जैसे-फेसबुक टि्विटर और गूगल को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की गई सामग्री कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन में नहीं है।
- कंपनियों को अपनी सामग्री का उपयोग करने के लिए संगीतकारों, कलाकारों, और लेखकों जैसे अधिकार धारकों के साथ लाइसेंसिंग समझोतों की आवश्यकता होगी।
- गूगल न्यूज की पंसद को खोज परिणामों में दिखाए गए प्रेस स्पिनेट (Pross Shippets) के लिए प्रशासकों को भुगतान करना होगा।
- इससे गैर-लाभकारी और विश्वकोश (Encyclo Pedia) जैसे विकिपीडिया भी अनुसंधान और शैखिक उद्देश्यों के लिए डेटा का उपयोग करने में समक्षम होंगे।
- 10 मिलियन यूरो से कम वार्षिक कारोबार करने वाली नई कंपनियों को छूट दी गई है।
- इस कॉपीराइट कानून से पारंपारिक मीडिया को कुछ अतिरिक्त राजस्व हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- यह विवादास्पद क्यों है?
- इस कानून के अनुच्छेद 11 ‘लिंक टैक्स’ (Link Tax) का प्रावधान है।
- जो फेसबुक, टि्विटर और गूगल जैसे प्रमुख इंटरनेट कंपनियों को अपने प्लेटफर्मा पर न्यूज का उपयोग करने के लिए समाचार संगठनों को भुगतान करने के लिए बाध्य करता है।
- इस कानून के अनुच्छेद 13 में ‘अपलोड फिल्टर’ (Upload Filter) का प्रावधान है।
- जो फेसबुक और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, को उपयोगकर्ताओं को बिना लाइसेंस वाली कॉपीराइट सामग्री को साझा करने से प्रतिबंधित करता है।
- साथ ही यह अनुच्छेद कॉपीराइट उल्लंघन के लिए ऑनलाइन प्लेट-फॉर्म को भी उत्तरदायी बनाता है।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
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