प्रश्न – 18 मार्च, 2025 को लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के बीच किस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित हुआ?
(a) डिजिटल संसद (b) संसद भाषाणी
(c) ई-संसद (d) वर्चुअल संसद
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 18 मार्च, 2025 को लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के बीच ‘संसद भाषािणी’ एआई समाधान के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित हुआ।
- इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित थे।
- ‘संसद भाषिणी’ पहल का उद्देश्य संसदीय कार्यों में बहुभाषीय समर्थन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए एक व्यापक इन-हाउस एआई समाधान प्रदान करना है।
- लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संसदीय डेटा को एकीकृत करने और विभिन्न एआई टूल्स/उत्पादों को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है।
- संसदीय डेटा संसाधन, जो संसद द्वारा प्रदान किए जाएंगे, एआई टूल्स के सीखने और परिशोधन के लिए उपयोग किए जाएंगे।
- वहीं, अनुवाद क्षमताएं और अन्य तकनीकी विशेषज्ञता ‘भाषिणी’ द्वारा प्रदान की जाएगी।
- ‘संसद भाषिणी’ के तहत प्रमुख एआई पहलें –
- एआई आधारित अनुवाद
- वाद-विवाद के एतिहासिक दस्तावेजों, कार्यसूची फाइलों, समिति बैठकों और अन्य संसदीय सामग्री का निर्बाध अनुवाद।
- सभी नागरिकों के लिए भाषाई विविधता और सुगमता सुनिश्चित करना।
- संसद वेबसाइट के लिए एआई-संचालित चैटबॉट
- एक अत्याधुनिक इंटरैक्टिव चैटबॉट जो सांसदों और अधिकारियों को महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- स्पीच-टू-टेक्स्ट रूपांतरण और साथ-साथ भाषांतरण
- एक नवीन प्रणाली जो बोले गए भाषणों को वास्तविक समय में लिखित रूप में परिवर्तित करेगी।
- यह सुविधा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिससे बहसों को रिकॉर्ड करना, एक्सेस करना और संदर्भित करना आसान होगा।
- पृष्ठभूमि शोर में कमी, कस्टमाइज़ेबल शब्दावली, और बेहतर सटीकता के लिए उन्नत दस्तावेज़ीकरण उपकरण शामिल होंगे।
- रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन के साथ स्पीच-टू-स्पीच रूपांतरण
- इस पहल के तहत वास्तविक समय में भाषण का अनुवाद और रूपांतरण संभव होगा, जिससे चर्चा और बहसें विभिन्न भाषाओं में तुरंत उपलब्ध हो सकेंगी।
- विस्तृत चर्चाओं का स्वत: संक्षेपण किया जाएगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज़ और अभिलेखों का प्रबंधन प्रभावी होगा।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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