रेल मंत्रालय की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी

प्रश्न – अगस्त‚ 2023 में आर्थिक मामलों की समिति द्वारा मंजूर की गई रेल मंत्रालय की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 16 अगस्त‚ 2023 को आर्थिक मामलों की समिति ने इन सात मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की।
(b) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 32,500 करोड़ रुपये है।
(c) ये सभी परियोजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित हैं।
(d) ये सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं 9 राज्यों के 35 जिलों को कवर करेंगी‚ जिससे मौजूदा रेल नेटवर्क में 2339 किमी. की वृद्धि होगी।
उत्तर – (c)
संबंधित तथ्य –

  • यह सभी खाद्यान्न‚ उर्वरक‚ कोयला‚ सीमेंट‚ फ्लाई-ऐश‚ लोहा और तैयार इस्पात‚ क्लिंकर‚ कच्चा तेल‚ चूना पत्थर‚ खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई के लिए आवश्यक मार्ग है।
  • इससे क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त 200 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) माल की ढुलाई हो सकेगी।
  • ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है।

लेखक – विजय

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1949619