प्रश्न-निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
(i) रियायती वित्तपोषण योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 2015-16 से विदेशों में अवसंरचना परियोजनाओं हेतु बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन दिया जा रहा है।
(ii) अगस्त, 2018 में रियायती वित्तपोषण योजना को आगामी पांच वर्षों की अवधि हेतु विस्तार को मंजूरी दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (I)
(b) केवल (II)
(c) (I) एवं (II) दोनों
(d) न तो (I) और न ही (II)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 1 अगस्त, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ‘रियायती वित्तपोषण योजना’ (CFS: Concessional Financing Scheme) की अवधि में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई।
- योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2018 से 2023 के मध्य आगामी पांच वर्षों की अवधि में किया जाएगा।
- गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों को ‘रियायती वित्तपोषण योजना’ के तहत विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए समर्थन दिया जा रहा है।
- योजनांतर्गत आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आगामी पांच वर्षों हेतु ऋणदाता बैंकों को कुल 96.25 मिलियन डॉलर (625.63 करोड़ रु.) का अनुमानित ‘ब्याज समकारी समर्थन’ (IES: Interest Equalization Support) का बजटीय प्रावधान किया गया है।
संबंधित लिंक…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=181368
https://dea.gov.in/sites/default/files/New%20CFS%20guidelines.pdf