राष्ट्रीय जी-वन योजना

प्रश्न-28 फरवरी, 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री जी-वन योजना’ को मंजूरी दी। यह योजना संबंधित है-
(a) जैव ईंधन
(b) सौर ऊर्जा
(c) स्वास्थ्य बीमा
(d) इलेक्ट्रिक वाहन
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 28 फरवरी, 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने प्रधानमंत्री जी-वन (JI-VAN  Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awashesh Nivarn) जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना को मंजूरी दी।
  • उद्देश्य- लिग्रोसेलुलॉसिक बायोमास और  अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करने वाली एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय मदद देना।
  • जी-वन योजना के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष  2023-24 की अवधि में कुल 1969.50 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
  • स्वीकृत कुल 1969.50 करोड़ रुपये की राशि में से 1800 करोड़ रुपये 12 वाणिज्यिक परियोजनाओं की मदद लिए, 150 करोड़ रुपये प्रदर्शित परियोजनाओ के लिए रुपये प्रदर्शित परियोजनाओ के लिए और बाकी 9.50 करोड़ रुपये केंद्र की उच्च प्रौद्योगिकी शुल्क के रूप में दिए जाएंगे।
  • इस योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 इथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी।
  • पहला चरण (वर्ष 2018-19 से 2022-23) की अवधि में 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी।
  • दूसरे चरण (वर्ष 2020-21 से 2023-24) की अवधि में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं की मदद की व्यवस्था की गई है।
  • परियोजनाओं के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है।
  • ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने वर्ष 2003 में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम लागू किया था।
  • इसका उद्देश्य पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना आदि।
  • वर्तमान ईबीपी कार्यक्रम 21 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है।
  • इसके तहत तेल विपणन कंपनियों के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

लेखक – विवेक कुमार त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1566711

http://www.uniindia.com/cabinet-approves-pradhan-mantri-ji-van-yojana/india/news/1514782.html