प्रश्न – राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना–गोबरधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
- इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त, 2026 को मंजूरी प्रदान की।
- इसका क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक किया जाएगा।
- योजना का संचालन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 6 अगस्त, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना–गोबरधन को मंजूरी प्रदान की।
- इस योजना पर कुल परिव्यय 23,731 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू किया जाएगा।
- इसका संचालन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में सीबीजी उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना तथा जैविक अपशिष्ट को उपयोगी आर्थिक संसाधन में बदलना है।
- भारत में कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर, गन्ने का प्रेस मड, नगरपालिका का जैविक कचरा और अन्य बायोमास संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं।
- गोबरधन योजना के माध्यम से इनका उपयोग स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद और ग्रामीण आय के स्रोत के रूप में किया जाएगा।
- चूंकि संपीड़ित बायोगैस रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस के समान होती है, इसलिए इसे मौजूदा गैस वितरण व्यवस्था में आसानी से शामिल किया जा सकता है।
- इससे प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी।
- इस योजना के अंतर्गत सीबीजी क्षेत्र के विकास के लिए छह प्रमुख व्यवस्थाएं की गई हैं।
- पहली, सीबीजी उत्पादकों के लिए सुनिश्चित खरीद की व्यवस्था की गई है।
- सिटी गैस वितरण कंपनियों के लिए सीबीजी मिश्रण दायित्व वित्त वर्ष 2026-27 में 3 प्रतिशत, 2027-28 में 4 प्रतिशत और 2028-29 से 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- दूसरी, सीबीजी के लिए 2,110 रुपये प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) का स्थिर प्रशासित मूल्य तय किया गया है, जिससे उत्पादकों को दीर्घकालीन राजस्व सुरक्षा मिलेगी।
- तीसरी व्यवस्था के तहत पात्र ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन तक 2 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता दी जाएगी।
- चौथी व्यवस्था में सीबीजी संयंत्रों को मुख्य गैस पाइपलाइन और सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने के लिए अवसंरचना विकसित की जाएगी।
- पांचवीं व्यवस्था के तहत एमएसएमईआधारित परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी।
- इससे महिला उद्यमियों और नए ग्रामीण उद्यमियों की भागीदारी भी बढ़ेगी।
- छठी व्यवस्था के रूप में संपीड़ित बायोगैस इकोसिस्टम चैलेंज फंड बनाया जाएगा, जो जिला स्तर पर फीडस्टॉक मैपिंग, संग्रहण, तकनीक, जैविक खाद के मूल्यवर्धन और क्षमता निर्माण में सहायता करेगा।
- गोबरधन योजना ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार, किसानों की आय, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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