राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल (एनसीएसआई)

प्रश्न – निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल (एनसीएसआई) के बारे में सही नहीं है?
(a) यह पहल भारत में ऊँटों की घटती संख्या को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति प्रस्तुत करती है।
(b) 20वीं पशुधन जनगणना (2019) के अनुसार, भारत में ऊँटों की संख्या लगभग 2.52 लाख थी।
(c) मसौदा नीति पत्र के अनुसार, ऊँटों को भारत के मुख्यधारा के पशुधन विकास कार्यक्रमों में सदैव प्राथमिकता दी गई है।
(d) मसौदा नीति पत्र में राजस्थान ऊँट अधिनियम की समीक्षा और सुरक्षित अंतर-राज्यीय व्यापार तंत्र की सिफारिश की गई है।
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल (एनसीएसआई) शुरू करने की योजना बनाई है।
  • यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य भारत में ऊँटों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट को रोकना है।
  • यह प्रस्ताव खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के परामर्श से तैयार किए गए मसौदा नीति पत्र में रेखांकित किया गया है, जिसे 29 सितंबर को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रसारित किया गया था।
  • मसौदे में कहा गया है कि भारत में ऊंटों की आबादी में तेजी से हो रही गिरावट को रोकने तथा इसके आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व को बहाल करने के लिए बहुआयामी रणनीति आवश्यक है।
  • भारत में ऊंटों की संख्या में तेजी से और चिंताजनक गिरावट देखी जा रही है, विशेष रूप से पारंपरिक रूप से ऊंट पालन करने वाले राज्यों राजस्थान और गुजरात में।
  • 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत की ऊंट आबादी वर्ष 2019 में 2.52 लाख थी, जो वर्ष 1977 में लगभग 11 लाख और वर्ष 2013 में 4 लाख थी।
  • इनमें से लगभग 90% ऊंट राजस्थान और गुजरात में केंद्रित हैं।
  • मसौदा नीति पत्र में कहा गया है कि भारत के मुख्यधारा के पशुधन विकास कार्यक्रमों के तहत ऊंटों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिनमें आमतौर पर मवेशियों, भैंसों, मुर्गियों और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं को प्राथमिकता दी जाती है।
  • यद्यपि राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) में समर्थित प्रजातियों में ऊंट भी शामिल है, लेकिन इसका कार्यान्वयन बिखरे हुए प्रजनन और लघु-स्तरीय उद्यमिता प्रयासों तक ही सीमित रहा है।
  • नीति पत्र में कानूनी बाधाओं में सुधार और विनियमित व्यापार को सक्षम बनाने की भी सिफारिश की गई है।
  • इसमें “आजीविका अधिकारों के साथ संरक्षण” को संतुलित करने के लिए राजस्थान ऊँट अधिनियम की समीक्षा का प्रस्ताव है।
  • बेहतर परिवहन अवसंरचना और ई-मार्केट प्लेटफ़ॉर्म द्वारा समर्थित सुरक्षित, पता लगाने योग्य अंतर-राज्यीय व्यापार तंत्र की मांग की गई है।
  • इसके अतिरिक्त, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर ऊँट जागरूकता और शिक्षा अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि ऊँट से संबंधित विषयों को स्कूल की पाठ्यपुस्तकों, सार्वजनिक अभियानों और ग्रामीण मेलों में शामिल किया जाए, तथा ऊँट संस्कृति, संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्व ऊँट दिवस (22 जून) को पूरे देश में मनाया जाए।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://indianexpress.com/article/india/centre-plans-national-camel-mission-to-save-indias-dwindling-desert-icon-10289360