प्रश्न-राज्य सभा द्वारा ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक (IFSCs), 2019’ कब पारित किया गया?
(a) 6 दिसंबर, 2019
(b) 7 दिसंबर, 2019
(c) 8 दिसंबर, 2019
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) 6 दिसंबर, 2019
(b) 7 दिसंबर, 2019
(c) 8 दिसंबर, 2019
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 12 दिसंबर, 2019 को राज्य सभा ने ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करने की दिशा में एक विधेयक पारित किया।
- यह विधेयक है-‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSCs) प्राधिकरण विधेयक, 2019’ ।
- IFSCs प्राधिकरणः-
- इसमें एक अध्यक्ष समेत नौ सदस्य शामिल होंगे।
- सदस्यों में RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण) में से एक-एक सदस्य और वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी शामिल होंगे।
- जबकि चयन समिति की सिफारिश पर शेष दो सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।
- IFSCs में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और वित्तीय संस्थानों (जिन्हें विधेयक के लागू होने से पहले किसी विनियामक (जैसे-RBI या SEBI) द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हो) को विनियमित करना। ‘IFSCs प्राधिकरण’ का मुख्य कार्य होगा।
- प्राधिकरण उन वित्तीय सेवाओं, उत्पादों और संस्थानों के संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव देगा, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में मंजूर किया जा सके।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://prsindia.org/billtrack/international-financial-services-centres-authority-bill-2019