प्रश्न – राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 31 अगस्त, 2025 को अनुमोदित राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) इस विधेयक में अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय होंगे।
(b) केवल विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया विवाह शून्य माना जाएगा।
(c) मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है।
(d) सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तथा न्यूनतम 25 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 31 अगस्त, 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांरण के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिवि रुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक,2025 विधेयक के नए प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- इस विधेयक के कानून बनने के उपरांत कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे।
- अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा।
- अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा।
- इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे।
- प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- अवैध धर्मांतरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रूपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
- नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
- सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रूपये जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
- भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है।
- इस विधेयक में अपराध की पुनरावृत्ति पर आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रुपये का जुर्माना, अवैध धर्मांतरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्राण्ट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस संपत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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