प्रश्न – राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक‚ 2023 के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह विधेयक 24 जुलाई‚ 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया।
(b) इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
(c) विधेयक के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना और राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधि का गठन किए जाने का प्रावधान है।
(d) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है।
उत्तर – (d)

- राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा।
- गिग वर्कर्स का भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व होगा‚ जिससे वे उनके कल्याण के लिए किए जाने वाले निर्णयों में भागीदारी कर सकेंगे।
- इस अधिनियम के अंतर्गत गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी।
- अर्थव्यवस्था और रोजगार में बड़े योगदान के बाद भी गिग वर्कर्स अभी तक श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं‚ जिससे उन्हें पारंपरिक कर्मचारियों की तरह संरक्षण नहीं प्राप्त होता है।
- इस अधिनियम से गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी।
- उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने और इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी।
- साथ ही उन्होंने 200 करोड़ रुपये की निधि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की भी घोषणा की थी।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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