प्रश्न – निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी, 2025 के संदर्भ में सही नहीं है?
(a) 20 नवम्बर 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पाॅलिसी, 2025 को अनुमोदित किया गया।
(b) यह पाॅलिसी वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है।
(c) इस पाॅलिसी के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
(d) इस पाॅलिसी के अंतर्गत जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा।
उत्तर – (d)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 20 नवम्बर 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पाॅलिसी, 2025 को मंजूदी दी।।
- इस पाॅलिसी में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है।
- इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश (RajNivesh) सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल्ड विस्तृत रिपोर्ट (DPR) का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी।
- यह अप्रूवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी।
- कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे।
- जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
- यह पाॅलिसी वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है।
- इस पाॅलिसी के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इस पाॅलिसी के अंतर्गत जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा।
- राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024) के अंतर्गत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी ) की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं।
- योजना के अनुसार, भूमि एवं भवन लागत को छोड़कर परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, भूमि अथवा लीज़ क्षेत्र की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक, लैण्ड कॉस्ट इंसेंटिव के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- कर्मचारियों के वेतन व्यय को ध्यान में रखते हुए, पहले तीन वर्षों के लिए 30 प्रतिशत पेरोल सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जो प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक सीमित रहेगी।
- यह सुविधा किसी भी जीसीसी के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- किराए पर संचालित इकाइयों को भी महत्वपूर्ण राहत दी गई है।
- ऐसे प्रतिष्ठानों को प्रारंभिक तीन वर्षों तक किराए की 50 प्रतिशत राशि तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत राशि रेंटल असिस्टेंस के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष रखी गई है।
- कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत तक, अधिकतम ढाई करोड़ रुपये प्रति जीसीसी प्रति वर्ष, पात्रता के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- इसके साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन इंसेंटिव का प्रावधान रखा गया है।
- अनुसंधान एवं विकास से संबंधित गतिविधियों जैसे पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर भी 50 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध होगी।
- राज्य सरकार ने जीसीसी इकाइयों पर वित्तीय भार को और कम करने की दिशा में स्टांप ड्यूटी तथा बिजली शुल्क में विशेष रियायतें भी सुनिश्चित की हैं।
- समग्र रूप से, यह योजना राजस्थान को उभरते हुए सेवाक्षेत्र और तकनीकी निवेश का एक सशक्त केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करती है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.uniindia.com/~/rajasthan-govt-adopts-gcc-policy-2025/States/news/3650192.html