मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस)

प्रश्न – मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1 इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई, 2026 को मंजूरी दी।
2 योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।
3 योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर – (d)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 15 जुलाई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी प्रदान की।
  • इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।
  • इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में मोबाइल फोन उत्पादन और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत एवं लचीला बनाना तथा भारतीय मोबाइल उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे स्वदेशी मोबाइल ब्रांड विकसित करना चाहती है, जो डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास तथा भारतीय पेटेंट के क्षेत्र में सक्षम हों।
  • इससे भारत को प्रौद्योगिकीय संप्रभुता प्राप्त करने और वैश्विक मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
  • इस योजना की अवधि पांच वर्ष होगी।
  • यह वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित मोबाइल फोन की पात्र बिक्री पर कंपनियों को 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  • मोबाइल फोन के प्रमुख कंपोनेंट और सब-असेंबली की घरेलू खरीद को बढ़ावा देने के लिए 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
  • भारतीय मोबाइल ब्रांडों के निर्माण, उत्पाद डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए पात्र बिक्री पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  • इस योजना की अवधि के दौरान भारत में मोबाइल फोन का कुल उत्पादन लगभग 39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।
  • इसके साथ ही मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।
  • इस योजना से लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।
  • वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लगभग सात गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ग्यारह गुना बढ़ा है।
  • भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता है।
  • देश में उपयोग किए जाने वाले लगभग 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जाते हैं।
  • वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद वर्ग बन गया।
  • पूर्ववर्ती पीएलआई-एलएसईएम योजना की अवधि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुई, जिसके बाद एमपीएमएस को मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र के अगले चरण के रूप में लाया गया है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-mobile-phone-manufacturing-scheme-mpms