मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026

प्रश्न – मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

  1. इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सीधे राज्य राजधानी से जोड़ना है।
  2. योजना के तहत निजी बस संचालकों को अनुबंध पर वाहन संचालन की अनुमति दी जाएगी।
  3. परमिट एवं कर में छूट का प्रावधान किया गया है।
    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
    उत्तर – (b)
    व्याख्यात्मक उत्तर
  • 10 मार्च, 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को सीधे ब्लाक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना है, ताकि ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन में आसानी हो सके।
  • योजना के तहत निजी बस संचालकों को अनुबंध पर बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें परमिट व टैक्स में छूट दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले छोटे वाहन (करीब सात मीटर लंबाई) चलाए जाएंगे।
  • इनमें डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे, जबकि एनसीआर क्षेत्र में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन ही संचालित किए जाएंगे।
  • प्रत्येक ब्लाक में कम से कम दो वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा और हर ग्राम पंचायत तक प्रतिदिन कम से कम दो फेरे लगाए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को नियमित परिवहन सुविधा मिल सके।
  • अनुबंधित वाहन पंजीकरण की तिथि से अधिकतम आठ वर्ष पुराने ही स्वीकार किए जाएंगे।
  • वाहनों का अनुबंध 10 वर्ष के लिए होगा, जिसे आगे पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
  • डीजल वाहनों की अधिकतम आयु 10 वर्ष और सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों की आयु 15 वर्ष तय की गई है।
  • इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवेदन की स्क्रीनिंग 15 दिन में हो जाएगी।
  • आवेदक के सफल चयन के बाद वाहन उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन होंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया को 45 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा।
  • प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं सफल आवेदन का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
  • उक्त कमेटी द्वारा सेवा प्रदाताओं का चयन करते हुए मार्ग निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाएगा।
  • इस योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों का होगा, जो नियमित रूप से (न्यूनतम मासिक) आयुक्त को कार्य प्रगति से अवगत कराएंगे।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

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