‘माई डीड’ राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) पायलट परियोजना

प्रश्न – जुलाई, 2025 में ‘माई डीड’ राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) पायलट परियोजना हिमाचल प्रदेश की कितनी तहसीलों में प्रारंभ की गई है?
(a) पाँच (b) सात
(c) दस (d) बारह
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 11 जुलाई, 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ‘माई डीड’ राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) पायलट परियोजना का शुभारंभ किया।
  • इस पायलट परियोजना के तहत, नागरिक सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और संबंधित कार्यालय में केवल एक बार जाकर भूमि पंजीकरण करवा सकते हैं, जिससे समय और प्रयास की बचत होगी।
  • यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की दस तहसीलों में शुरू की गई है।
  • इन दस तहसीलों में बिलासपुर सदर (जिला बिलासपुर), डलहौजी (जिला चंबा), गलोरे (जिला हमीरपुर), जयसिंहपुर (जिला कांगड़ा),भुंतर (जिला कुल्लू), पधर (जिला मंडी), कुमारसैन (जिला शिमला), राजगढ़ (जिला सिरमौर), कंडाघाट (जिला सोलन) और बंगाणा (जिला ऊना) शामिल हैं।
  • इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा प्रक्रिया को और अधिक जन-अनुकूल बनाने के लिए जमाबंदी, ई-रोजगार वाकयाती और करगुजारी पहलों के नए प्रारूप का भी शुभारंभ किया।
  • जमाबंदी का प्रारूप सरल और सहज हिंदी में बनाया गया है।
  • उर्दू, अरबी और फ़ारसी जैसी पुरानी भाषाओं को हटा दिया गया है ताकि आम लोग भूमि अभिलेखों को आसानी से समझ सकें।
  • ई-रोज़नामचा वाकयाती से पटवारियों को दैनिक गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी, जबकि करगुज़ारी का इस्तेमाल ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाएगा।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

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