महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समझौता

प्रश्न – महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —

  1. इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के अंतर्गत महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL) के माध्यम से किया जाएगा।
  2. भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10,520 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
  3. प्रथम चरण की 12,740 ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी से लीनियर टोपोलॉजी में परिवर्तित किया जाएगा।
  4. कार्यक्रम में कुल 28,237 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी तथा अतिरिक्त 15,799 गाँवों को माँग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
    उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2  (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1, 2 और 4  (d) 1, 2, 3 और 4
    उत्तर- (c)
    व्याख्यात्मक उत्तर –
  • 1 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली के संचार भवन में महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम लागू करने के लिए पाँच पक्षों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
  • इस समझौते में दूरसंचार विभाग के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि (DBN), महाराष्ट्र सरकार, महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL), भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) तथा महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड (MahaIT) शामिल हैं।
  • कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के अंतर्गत एमडीआईएल के माध्यम से किया गया।
  • भारत सरकार ने महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम के लिए 10,520 करोड़ रुपयेकी वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 28,237 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी।
  • इनमें प्रथम चरण की 15,171 ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को लीनियर से टोपोलॉजी में उन्नत करना, द्वितीय चरण की 12,740 ग्राम पंचायतों को शामिल करना तथा 326 नवगठित ग्राम पंचायतों तक नेटवर्क पहुँचाना सम्मिलित है।
  • इसके अतिरिक्त 15,799 गाँवों को माँग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
  • इस पहल से नौ लाख से अधिक ग्रामीण घरों में फाइबर कनेक्शन उपलब्ध होने की अपेक्षा है।
  • इसका उद्देश्य ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को मजबूत करके ई-शासन, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन तथा डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं की पहुँच बढ़ाना है।
  • संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त, 2023 को मंजूरी दी थी।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.business-standard.com/economy/news/icar-ties-up-with-fci-to-trial-alternative-pest-control-in-grain-storage-126100101251_1.html