प्रश्न – महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति 2026 में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है?
- वर्षा जल संचयन
- अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण
- जल चोरी की रोकथाम
- समुद्री जल विलवणीकरण
सही विकल्प चुनिए –
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 16 जून, 2026 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने ग्रामीण परिवारों को सतत, स्वच्छ और स्थायी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति 2026 को मंजूरी दी।
- इस नीति के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव (O&M) के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
- ग्राम पंचायत, जिला परिषद और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) स्तर पर एक केंद्रीय कोष बनाया जाएगा।
- राज्य सरकार बहु-ग्रामीण जल योजनाओं के लिए एससीएडीए प्रणाली लागू करेगी, जल संसाधनों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करेगी और शिकायत निवारण के लिए जीआईएस आधारित डैशबोर्ड स्थापित करेगी।
- इसके अलावा, सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और जल चोरी की रोकथाम पर भी विशेष बल दिया जाएगा।
- इस नीति में ग्रामीण परिवारों के लिए औसत मासिक जल शुल्क की न्यूनतम सीमा 150 रुपये और अधिकतम सीमा 400 रुपये निर्धारित की गई है।
- यदि जल कर संग्रह में कमी आती है, तो ग्राम पंचायतों को इस कमी को पूरा करने के लिए 15वें और 16वें वित्त आयोग से प्राप्त निधि का उपयोग करने का अधिकार है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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