महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति, 2025

प्रश्न – निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2025 के संबंध में सही नहीं है?
(a) यह नीति मार्च 2025 तक लागू रहेगी और यह 2021 नीति की निरंतरता है।
(b) राज्य सरकार ने इस नीति के लिए 1,995 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछली फंडिंग से दोगुना है।
(c) सभी EV मालिकों को राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से छूट दी जाएगी।
(d) 2025 तक सभी सरकारी विभागों को अपनी 25% फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना अनिवार्य होगा।
उत्तर – (a)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 29 अप्रैल, 2025 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, हरित परिवहन को प्रोत्साहित करना और उद्योगों को समर्थन देना है।
  • राज्य सरकार ने इस पहल के लिए 1,995 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले फंडिंग से दोगुना है।
  • सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को राज्य के प्रमुख एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर टोल टैक्स से पूरी छूट मिलेगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और नवीकरण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जाएगी।
  • चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए राज्य सरकार पूंजी सहायता प्रदान करेगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को विनिर्माण प्रोत्साहन (Manufacturing Incentives) दिए जाएंगे।
  • राज्य के सभी सरकारी विभागों को 2025 तक अपनी 25% वाहन फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना होगा।
  • महाराष्ट्र की ये नई ईवी पॉलिसी 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी, जो पिछली 2021 नीति की जगह लेगी, जो मार्च 2025 में समाप्त हो गई थी।
  • इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया (गैर-परिवहन), राज्य परिवहन निगम की बसों और निजी/राज्य/शहरी परिवहन बसों के लिए आधार मूल्य पर 10% की छूट दी जाएगी।
  • इलेक्ट्रिक तिपहिया माल वाहन, चार पहिया (परिवहन), हल्के और भारी चार पहिया माल वाहन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और खेती के लिए कटाई मशीनरी पर 15% की छूट दी जाए।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.business-standard.com/economy/news/maharashtra-ev-policy-2025-aims-to-boost-charging-infrastructure-125042901254_1.html

https://hindi.business-standard.com/india-news/maharashtra/maharashtra-ev-policy-rs1995-crore-with-investment-of-30-electric-vehicles-will-expand-the-target-of-charging-facilities-by-2030-id-434734/amp

https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/maharashtras-new-ev-policy-offers-subsidy-toll-exemption-on-key-expressways-and-atal-setu-push-charging-infrastructure-9973334