प्रश्न-2 मार्च‚ 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट‚ 2021-22से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया।
(ii) इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2.41375 करोड़ रुपये की कुल विनियोग राशि का प्रावधान किया गया है।
(iii) वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50 938 करोड़ रुपये अनुमानित है‚ जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है।
(iv) इस बजट में किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके
इस उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (i) एवं (iii)
(b) केवल (i), (ii) एवं (iv)
(c) केवल (ii) एवं (iv)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर—(d)
संबंधित तथ्य
- 2 मार्च‚ 2021 को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया।
- वर्ष 2021-22 का बजट डिजिटली प्रस्तुत किया।
- इस बजट को ‘आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश’ को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में तैयार किया गया है।
- बजट 2021-22 के प्रमुख बिंदु
- वर्ष 2021-22 के लिए कुल विनियोग की राशि 2 41 375 करोड़ रुपये‚ राजस्व व्यय के अंतर्गत 1726971 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 44152 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।
- सामाजिकर्-अििथक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान 112521 करोड़ रूपये है।
- इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50938 करोड़ रुपये अनुमानित है‚ जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत अनुमानित है।
- इस वर्ष 8 हजार 294 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है।
- वर्ष 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.90 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का –0.73 प्रतिशत है।
- वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 12.72 प्रतिशत है।
- भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए लगभग 19 353 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन का प्रावधान किया गया है।
- चंबल अंचल के विकास को द्रुत गति देने के लिए अटल प्रोगेस-वे बनाए जाने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने वाले ‘नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
- ओंकारेश्वर में 600 मेगावॉट की विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट विकसित करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।
- विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2021-22 में लगभग 24,200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती का प्रस्ताव है।
- स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (STARS) योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।
- ऐसे जिले जिनमें बैगा‚ सहरिया भरिया जनजाति समूह निवासरत हैं‚ उनकी 38 आश्रम शालाओं में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्री-प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।
- राज्य में खगोल विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु उज्जैन क्षेत्रीय विज्ञान‚ उप-केंद्र कार्य कर रहा है एवं जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान उप-केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- इसके अनुसार‚ वर्ष 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को दिये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है।
- खेलो इंडिया के अंतर्गत भोपाल में शूटिंग व रोइंग तथा ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की स्वीकृित दे दी गई है।
- म.प्र. में 18 खेलों के लिए खेल अकादमियां संचालित हैं।
- इसके अनुसार जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट तथा ग्वालियर में टर्शरी कैंसर केयर शीघ्र कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।
- मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना को पुन: संचालित किया जाएगा।
- किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके इस उद्देश्य से एक नई योजना- ‘मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना’ लागू करना प्रस्तावित है।
- इस योजना में राज्य की उपार्जन संस्थाओं‚ जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकतानुसार सहायता दी जाएगी।
- इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने हेतु नाना जी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय‚ जबलपुर द्वारा ज्ञान पोर्टल तैयार किया गया है।
- वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक नवीन योजना- ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार (ब्याज परिदान) योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
- पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
- जटाशंकर‚ जिला छतरपुर में रोप-वे का निर्माण प्रस्तावित है।
- निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के बारे में जागरुकता लाने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। इसकी वार्षिक थीम का विषय है- ‘लड़कियों व महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिए व व्यवहार को बढ़ावा देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना।’
- म.प्र. सरकार लापता बच्चों को उनके घर वापस लाने के लिए ‘मुस्कान अभियान’ चला रही है।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://finance.mp.gov.in/uploads/budget/badt234.pdf
https://finance.mp.gov.in/uploads/budget/Budget_Presentation_2021-22_Press_conf__2_3_2021_Final.pdf