मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन

Draft Arbitration Council of India (ACI) Rules issued for public consultation

प्रश्न-राज्य सभा में निम्न में से किसके द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया गया था?
(a) राजनाथ सिंह-रक्षामंत्री
(b) अमित शाह-गृह मंत्री
(c) पीयूष गोयल-रेल मंत्री
(d) रविशंकर प्रसाद-विधि एवं न्याय मंत्री
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 12 फरवरी, 2020 को संघ सरकार द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया को सुचारू बनाने, लागत प्रभावी, मामले के त्वरित निष्पादन और मामले को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 ,द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया है।
  • 1996 के अधिनियम में संशोधन से मानकों को निर्धारित करके संस्थागत मध्यस्थता में सुधार करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
  • इस संशोधन के द्वारा एक स्वतंत्र संस्थान ‘आर्बिट्रेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया’ (Arbitation Council of India) की स्थापना की जाएगी।
  • एसीआई की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हो या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें मध्यस्थता के आचरण या प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव हो। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार, द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होगा।
  • अध्यक्ष के अलावा दो पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी, जो जाने माने मध्यस्थता प्रैक्टीशनर और शिक्षाविद् हों।
  • इसके अतिरिक्त वाणिज्य और उद्योग के मान्यता प्राप्त निकाय से एक प्रतिनिधि को अंशकालिक सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।
  • कानूनी मामलों के सचिव (विधि एवं न्याय मंत्रालय), सचिव व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसीआई के सदस्य होंगे।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=199268

http://newsonair.com/Main-News-Details.aspx?id=381247

http://legalaffairs.gov.in/news-listing