मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

प्रश्न – मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिये?

  1. 13 फ़रवरी, 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई
  2. संविधान के अनुच्छेद 352 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
    उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है –
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) इनमे से कोई नहीं
    उत्तर – (a)

व्याख्यात्मक उत्तर

  • 13 फ़रवरी, 2025 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई
  • हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन0 बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था।
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से एक रिपोर्ट मिली थी, जिस पर विचार करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।
  • अधिसूचना के अनुसार ,राज्य में विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है।
  • राष्ट्रपति शासन के बारे में –
  • संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
  • किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर पड़ने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं।
  • राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के बाद इसे लागू कर देते हैं
  • राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्य सरकार के सभी मामले राष्ट्रपति के पास जाते हैं
  • ऐसी स्थिति में दो महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होती है
  • राष्ट्रपति शासन को छह महीने से लेकर अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है
  • विशेष स्थितियों में इसकी सीमा और अधिक हो सकती है
  • देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1951 में किया था।
  • इसे पंजाब में लगाया गया था, जिसे करीब एक साल तक जारी रखा गया था.
  • गौरतलब है की राज्य में मई 2023 से राज्य में जातीय संघर्ष चल रहा है.
  • इसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
  • हिंसा की वजह से मैतेई और कुकी, दोनों समुदाय के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है
  • मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त, 2024 को पूरा हुआ था और अगला सत्र छह महीने के अंदर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
  • संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के मुताबिक विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है

लेखक- विवेक त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.thehindu.com/news/national/how-does-a-presidents-rule-function-explained/article69227389.ece

https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/presidents-rule-manipur-what-is-the-provision-history-9830266

https://ddnews.gov.in/en/presidents-rule-imposed-in-manipur