प्रश्न – मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिये?
- 13 फ़रवरी, 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई
- संविधान के अनुच्छेद 352 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है –
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमे से कोई नहीं
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 13 फ़रवरी, 2025 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई
- हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन0 बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से एक रिपोर्ट मिली थी, जिस पर विचार करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।
- अधिसूचना के अनुसार ,राज्य में विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है।
- राष्ट्रपति शासन के बारे में –
- संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
- किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर पड़ने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं।
- राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के बाद इसे लागू कर देते हैं
- राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्य सरकार के सभी मामले राष्ट्रपति के पास जाते हैं
- ऐसी स्थिति में दो महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होती है
- राष्ट्रपति शासन को छह महीने से लेकर अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है
- विशेष स्थितियों में इसकी सीमा और अधिक हो सकती है
- देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1951 में किया था।
- इसे पंजाब में लगाया गया था, जिसे करीब एक साल तक जारी रखा गया था.
- गौरतलब है की राज्य में मई 2023 से राज्य में जातीय संघर्ष चल रहा है.
- इसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
- हिंसा की वजह से मैतेई और कुकी, दोनों समुदाय के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है
- मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त, 2024 को पूरा हुआ था और अगला सत्र छह महीने के अंदर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
- संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के मुताबिक विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है
लेखक- विवेक त्रिपाठी
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