प्रश्न-15 दिसंबर, 2018 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर के विद्रोही समूहों पर लगे प्रतिबंध पर निर्णय हेतु न्यायाधिकरण का गठन किया?
(a) न्यायमूर्ति गीता मित्तल
(b) न्यायमूर्ति राजेश शाह
(c) न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरा सहगल
(d) न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 15 दिसंबर, 2018 को केंद्र सरकार ने मणिपुर के विद्रोही समूहों पर लगे प्रतिबंध पर निर्णय हेतु न्यायाधिकरण का गठन किया।
- इस न्यायाधिकरण का गठन गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत किया गया है।
- इस न्यायाधिकरण का नेतृत्व दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरा सहगल करेंगी।
- मणिपुर के इन विद्रोही समूहों को सामूहिक रूप से ‘मेतेई उग्रवादी संगठनों’ के रूप में जाना जाता है।
- इस न्यायाधिकरण का उद्देश्य यह निर्णय लेना है कि मेतेई उग्रवादी संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधियों वाले समूह घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://indianexpress.com/article/india/centre-sets-up-tribunal-to-adjudicate-ban-on-manipur-insurgent-groups-5492400/
https://www.business-standard.com/article/news-ians/tribunal-set-up-to-adjudicate-ban-on-manipur-insurgent-groups-118121500161_1.html