प्रश्न-21 अक्टूबर, 2020 को भारत निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु किसकी सदस्यता में एक समिति का गठन किया है?
(a) हरीश कुमार एवं उमेश सिन्हा
(b) राजीव कुमार एवं उमेश सिन्हा
(c) राजीव कुमार एवं हरीश कुमार
(d) शिखा शर्मा एवं राजीव कुमार
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 21 अक्टूबर, 2020 को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।
- पूर्व राजस्व सेवा अधिकारी और महानिदेशक (अन्वेषण) हरीश कुमार और महासचिव तथा महानिदेशक (व्यय) उमेश सिन्हा इस समिति के सदस्य हैं।
- यह समिति मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महंगाई दर में बढ़ोत्तरी तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की खर्च सीमा से जुड़े मुद्दों का परीक्षण करेगी।
- यह समिति निम्नलिखित संदर्भों के आधार पर परीक्षण करेगी।
- देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव और इसका खर्च पर प्रभाव का आकलन,
- लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक में बदलाव और इसके चलते हाल के चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च के तरीकों का आकलन।
- समिति राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों से उनके विचार भी जानेगी।
- खर्च पर प्रभाव डालने वाले अन्य पहलुओं का भी परीक्षण किया जाएगा।
- गौरतलब है कि कोविड-19 के मद्देनजर विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 19 अक्टूबर, 2020 को निर्वाचन अधिनियम, 1961 के नियम 90 में संशोधन अधिसूचित कर वर्तमान खर्चों की सीमा में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।
- खर्च की सीमा में की गई यह बढ़ोत्तरी वर्तमान में जारी चुनावों में भी तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- इससे पूर्व खर्च की सीमा में बढ़ोत्तरी वर्ष 2014 में एक अधिसूचना के माध्यम से 28 फरवरी, 2014 को की गई थी।
- जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संदर्भ में 10 अक्टूबर, 2018 को इसमें संशोधन किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि विगत 6 वर्षों में खर्च की सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।
- जबकि मतदाताओं की संख्या 834 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में 910 मिलियन और अब 921 मिलियन हो गई है।
- इसके अलावा, लागत मुद्रा स्फीति में भी वृद्धि हुई जो 220 से बढ़कर वर्ष 2019 में 280 और अब 301 के स्तर पर पहुंच गई है।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
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