भारत को ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान’ की अध्यक्षता मिली

प्रश्न – निम्न कथनों पर विचार कीजिए –
1.3 जून ,2025 में भारत को ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान’ की अध्यक्षता मिली
2. भारत, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से, वर्ष 1995 से, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही है ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमे से कोई नहीं
उत्तर – (a)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 3 जून, 2025 में भारत को ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान’(IIAS) की अध्यक्षता मिली
  • आईआईएएस के वर्ष 2025-2028 के अध्यक्ष पद के लिए, प्रधान मंत्री मोदी ने नवंबर 2024 में सचिव डीएआरपीजी वी. श्रीनिवास की भारतीय उम्मीदवारी को नामित किया था ।
  • आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए सुनवाई फरवरी 2025 में हुई
  • भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और बहरीन ने आईआईएएस की प्रशासन परिषद के समक्ष सुनवाई में भाग लिया।
  • सुनवाई के बाद, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया की उम्मीदवारी को अगले दौर के लिए आईआईएएस की आम सभा में भेज दिया गया।
  • मई 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।
  • 3 जून, 2025 को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच चुनाव हुआ, जिसमें 141 वोट पड़े, जिनमें से भारत ने 87 वोट (61.7 प्रतिशत वोट) प्राप्त किए, और ऑस्ट्रिया ने 54 वोट प्राप्त किए(38.3.7 प्रतिशत वोट)
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) के बारे में –
  • यह 31 सदस्य देशों, 20 नेशनल सेक्शंस और 15 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है
  • यह लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है।
  • इसकी स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी
  • मुख्यालय- ब्रुसेल्स, बेल्जियम
  • इसके प्रमुख सदस्य देश हैं – भारत, जापान, चीन, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को, इंडोनेशिया आदि ।
  • यह संयुक्त राष्ट्र के साथ घनिष्ठ कार्य संबंध बनाए रखता है, और संयुक्त राष्ट्र की लोक प्रशासन पर विशेषज्ञों की समिति (सीईपीए) और संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क (यूएनपीएएन) में भाग लेता है।
  • यह संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक रूप से संबद्ध निकाय नहीं है
  • फिर भी यह लोक प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र के कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ा है।
  • भारत, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से, 1998 से, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश है।

लेखक- विवेक त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2133724