प्रश्न – निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
- केंद्रीय बजट 2026-27 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,761.80 करोड़ रुपये का अब तक का उच्चतम वार्षिक बजटीय आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।
- मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है, जो 106 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं ?
(a) 1 और 2 दोनों (b) केवल 1
(c) केवल 2 (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- केंद्रीय बजट 2026-27 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,761.80 करोड़ रुपये का अब तक का उच्चतम वार्षिक बजटीय आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।
- इस कुल परिव्यय में से 2,530 करोड़ रुपये लक्षित सरकारी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु निर्धारित किए गए हैं, इनमें वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी, बीमा कवरेज, क्षमता निर्माण पहल, बुनियादी ढांचे का विकास तथा मछुआरों तथा मछली किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए कल्याण सहायता तंत्र शामिल हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनसार केसीसी का लाभ 4.39 लाख मछुआरों को मिला, 33 लाख लाभार्थियों को बीमा कवरेज मिला, और लगभग 7.44 लाख मछुआरा परिवारों को आजीविका सहायता से लाभ हुआ है।
- मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है, जो 106 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, बाजार पहुंच और वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए 544 करोड़ रुपये के निवेश से 2,195 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के गठन के माध्यम से सामूहिक संस्थानों को मजबूत किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, जनवरी 2026 तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और मंदी की इस अवधि के दौरान पोषण और आजीविका सहायता से लगभग 4.33 लाख मछुआरा परिवारों को 1,681.21 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लाभ हुआ है, इससे आय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है।
- सामूहिक रूप से, 2014-15 से लागू मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं ने अनुमानित 74.66 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जो समावेशी और सतत आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- 5 मार्च, 2026 तक प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 902.97 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 12,081 आरएएस इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जबकि 523.30 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 4,205 बायो-फ्लॉक इकाइयों को मंजूरी दी गई है।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
- इसका वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान है।
- मत्स्य पालन क्षेत्र विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और आय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- अपने बढ़ते संरचनात्मक महत्व को दर्शाते हुए, कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में मत्स्य पालन की हिस्सेदारी लगभग 7.43 प्रतिशत है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सबसे अधिक हिस्सेदारी है।
- वित्त वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ की गई नीली क्रांति का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाकर, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और आधुनिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर मछली उत्पादन को बढ़ाने और अंतरदेशीय तथा समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास करती है।
- इन प्रयासों को आगे बढ़ाने और मछली पकड़ने के बाद प्रबंधन, मछलियों का पता लगाने की क्षमता, मछुआरा कल्याण और बाजार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र के बदलाव में तेजी लाने हेतु वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की।
- मत्स्य पालन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों मछुआरों के लिए खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, निर्यात आय और आजीविका में योगदान देता है।
- नीली क्रांति के बाद यह क्षेत्र पारंपरिक व्यवस्था से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़कर अधिक संगठित, प्रौद्योगिकी-संचालित और मूल्य-श्रृंखला-उन्मुख ढांचे की ओर बढ़ चला है।
- मछली पकड़ने के बंदरगाहों, लैंडिंग केंद्रों, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे, गहरे समुद्र के जहाजों और उन्नत जलीय कृषि प्रणालियों में निवेश ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और मूल्यवर्धन को मजबूत किया है।
लेखक- नवनीत सिंह
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