भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु राहत पैकेज की घोषणा

प्रश्न-28 जून‚ 2021 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने हेतु कई उपायों की घोषणा की। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
(1) वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु 6,28,993 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है।
(2) कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है।
(3) 31 मार्च‚ 2023 तक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार किया गया है।
(4) निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।
उपर्युक्त दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चुनाव करें-
(a) 1, 2
(b) 1, 2, 3
(c) 1, 2, 4
(d) 1, 2, 3, 4
उत्तर—(c)
संबंधित तथ्य

  • 28 जून‚ 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की।
  • घोषित उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना और विकास एवं रोजगार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना है।
  • इसी क्रम में वित्त मंत्री ने कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की।
  • 6,28,993 करोड़ रुपयों की राशि के कुल 17 उपायों की घोषणा की गई है।
  • इनमें पहले घोषित किए गए दो उपाय डीएपी और पी एंड के उवर्रकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी और मई से नवंबर‚ 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार शामिल है।
  • कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है।
  • 1.1 लाख करोड़ रुपये में से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये और पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएं जाएंगे।
  • इस योजना के तहत स्वीकार्य अधिकतम ऋण 100 करोड़ रुपये है और गारंटी अवधि 3 वर्ष तक है।
  • सरकार ने मई‚ 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकैज के हिस्से के रूप में शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का निर्णय किया है।
  • इस योजना के तहत ईसीएलजीएस पर विशेष ध्यान देते हुए 2.73 लाख करोड़ रुपयों को मंजूरी प्रदान दी गई है‚ जबकि 2.10 लाख करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।
  • विस्तारित योजना के तहत स्वीकार्य गारंटी और ऋण राशि की सीमा प्रत्येक ऋण पर बकाया के वर्तमान 20 प्रतिशत के स्तर से ऊपर बढ़ाने का प्रस्ताव है।
  • स्वीकार्य गारंटी की कुल सीमा 3 लाख करोड़ रुपये से 4.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है।
  • वित्तमंत्री ने लघु वित्त संस्थानों के लिए एक नई योजना ऋण गारंटी योजना की घोषणा की।
  • इस योजना के तहत नए या मौजूदा एनबीएफसी एमएफआई या एमएफआई को लगभग 25 लाख छोटे कर्जदारों को 1.25 लाख रुपये तक के ऋण हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी प्रदान की जाएगी।
  • बैंकों से ऋण की अधिकतम सीमा एमसीएलआर प्लस 2 प्रतिशत होगी‚ अधिकतम ऋण अवधि 3 वर्ष होगी और वृद्धिशील उधार की 80 प्रतिशत सहायता को एमएफआई द्वारा उपयोग किया जाएगा।
  • वित्तमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु 10,700 पंजीकृत टूरिस्ट गाइड और पर्यटन से जुड़े हितधारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की।
  • इस योजना के तहत शत-प्रतिशत गारंटी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण ट्रैवल और टूर एजेंसियों को प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त टूरिस्ट गाइड 1 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे।
  • वित्त मंत्री ने विदेशी पर्यटकों के लिए 5 लाख बीजा नि:शुल्क जारी करने की घोषणा की। यह स्कीम 31 मार्च‚ 2022 तक या 5 लाख वीजा जारी होने तक‚ जो भी पहले हो‚ तक लागू रहेगा।
  • इस वीजा प्रोत्साहन पर सरकार पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय भारित होगा।
  • 31 मार्च‚ 2022 तक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार किया गया है।
  • डीएपी और पी एंड के उवर्रकों के लिए 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी (वित्त वर्ष 2021-21 में मौजूदा एनबीएस सब्सिडी 27500 करोड़ रुपये थी‚ जिसे वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपये कर दिया गया है) प्रदान करने की घोषणा की।
  • नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार मई से नवंबर‚ 2021 तक कर दिया गया है।
  • क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने के अलावा 23,20 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है।
  • इस नई योजना से बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल। बाल चिकित्सा विस्तारों पर विशेष ध्यान देने के साथ अल्पकालिक आपातकालीन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  • 77.45 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरुद्वार किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की।
  • निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।
  • भारतनेट मॉडल के तहत सार्वजनिक और निजी भागीदारी से प्रत्येक गांव में ब्रांड बैंड सुविधा पहुंचाने हेतु 19041 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि सरकार प्रदान करेगी।
  • इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बड़े स्तर पर उत्पादन करने वालों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की अवधि को वर्ष 2025-26 तक वैध माना जाएगा।
  • सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी ऊर्जा वितरण योजना के लिए वित्त मंत्री ने 3.03 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की।
  • सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजनाओं और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया की घोषणा की गई है।

लेखक− विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1730963