बोर्ड ऑफ पीस का गठन

प्रश्न – 22 जनवरी, 2026 को दावोस (स्विट्ज़रलैंड) में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के दौरान गठित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन-सा कथन/तथ्य सही नहीं है?
(a) ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्ताव पर हुई तथा इसे नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन मिला।
(b) यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) के अनुरूप गठित किया गया है और इसे गाजा के पुनर्निर्माण से जोड़ा गया है।
(c) इस बोर्ड के स्थायी चेयरमैन अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे, जिनके पास वीटो पावर होगी और वे बोर्ड के निर्णयों को नियंत्रित कर सकेंगे।
(d) स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए देशों को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनिवार्य योगदान देना होगा तथा सदस्यता की अवधि सभी देशों के लिए अधिकतम तीन वर्ष होगी।
उत्तर – (d)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 22 जनवरी, 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान आयोजित एक समारोह में , वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नए अंतर-सरकारी संगठन की औपचारिक रूप से स्थापना की गई।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित और नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित ‘ बोर्ड ऑफ पीस’ को युद्धग्रस्त गाजा के पुनर्निर्माण के व्यापक वैश्विक प्रयासों के हिस्से के रूप में परिकल्पित किया गया है।
  • यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) के अनुरूप है।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति इस बोर्ड के स्थायी चेयरमैन होंगे।
  • उनके पास वीटो पावर है, और वे बोर्ड के फैसलों को नियंत्रित कर सकते हैं।
  • इसमें एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, जिसमें सात सदस्य शामिल होंगे।
  • इन सात सदस्यों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो,स्टीव विटकॉफ (ट्रम्प के विशेष वार्ताकार),जेरेड कुशनर (ट्रंप के दामाद),टोनी ब्लेयर (ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री),मार्क रोवन (अरबपति अमेरिकी फाइनेंसर),अजय बंगा (विश्व बैंक अध्यक्ष) और रॉबर्ट गैब्रियल (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ट्रंप के वफादार सहयोगी) शामिल हैं।
  • इस बोर्ड में शामिल होने के लिए देशों को आमंत्रित किया गया है।
  • प्रत्येक सदस्य अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए सेवा करेगा।
  • स्थायी सदस्यता के लिए देशों को 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8000 करोड़ रुपये) का योगदान देना होगा।
  • तीन साल की सदस्यता अवधि उन सदस्य देशों पर लागू नहीं होगी जो चार्टर के लागू होने के पहले वर्ष के भीतर शांति बोर्ड को नकद निधि के रूप में 1,000,000,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान करते हैं।
  • लगभग 20-30 देशों ने इसमें शामिल होने पर सहमति जताई है, जिनमें इजरायल, सऊदी अरब, मिस्र, अर्जेंटीना, तुर्की, पाकिस्तान और हंगरी जैसे देश शामिल हैं।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://betterworldcampaign.org/blog/the-latest-on-the-board-of-peace-what-we-know

https://www.whitehouse.gov/articles/2026/01/president-trump-ratifies-board-of-peace-in-historic-ceremony-opening-path-to-hope-and-dignity-for-gazans

https://www.thehindu.com/news/international/trump-signs-charter-of-board-of-peace-at-davos/article70537499.ece