प्रश्न-27 जनवरी‚ 2020 को केंद्र सरकार ने असम के उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) और दो अन्य संगठनों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस समझौते का उद्देश्य बोडो की सामाजिक‚ सांस्कृतिक‚ भाषाई और जातीय पहचान को संरक्षित करना है।
(b) इस समझौते के तहत भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम में बोडो क्षेत्र के विकास हेतु 1500 करोड़ रुपये की विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
(c) बोडो आंदोलन में मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी।
(d) असम सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीटीएडी के बाहर बोडो गांवों के विकास हेतु बोडो-कचारी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी।
उत्तर—(c)
संबंधित तथ्य
- 27 जनवरी‚ 2020 को केंद्र सरकार ने असम के उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) और दो अन्य संगठनों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- समग्र बोडो समाधान समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) और यूनाइटेड बोडो ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं।
- इस समझौते का उद्देश्य बोडो की सामाजिक‚ सांस्कृतिक‚ भाषाई और जातीय पहचान को संरक्षित करना है।
- इस समझौते के बाद 1500 से अधिक हथियारधारी सदस्य हिंसा के रास्ते का परित्याग कर मुख्य धारा में शामिल होंगे।
- इस समझौते के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार विशेष पैकेज के द्वारा असम में बोडो क्षेत्र के विकास हेतु 1500 करोड़ रुपये की विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करेंगी।
- बोडो आंदोलन में मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी।
- इस समझौता-ज्ञापन का एक अन्य उद्देश्य बीटीसी के क्षेत्र और शक्तियों को बढ़ाना और इसके कामकाज को कारगर बनाना है।
- समझौते के अन्य बिंदुओं में आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिए विधायी सुरक्षा प्रदान करना एवं जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ एनडीएफबी गुटों के सदस्यों का पुनर्वास करना भी शमिल है।
- इस समझौता के अंतर्गत संविधान की छठीं अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत एक आयोग का गठन किए जाने का प्रस्ताव है।
- यह आयोग बहुसंख्यक गैर-आदिवासी आबादी को बीटीएडी से सटे गांवों को शामिल करने और बहुसंख्यक आदिवासी आबादी की जांच करने का काम करेगा।
- असम सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीटीएडी के बाहर बोडो गांवों के विकास हेतु बोडो-कचारी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी।
- असम सरकार बोडो भाषा की राज्य में सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करेगी और बोडो माध्यम के स्कूलों हेतु एक अलग निदेशालय भी स्थापित करेगी।
- मौजूदा समझौते के तहत एनडीएफबी गुट हिंसा का परित्याग कर आत्मसमर्पण करेंगे और समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक माह के भीतर अपने सशस्त्र संगठनों को खत्म कर देंगे।
- भारत सरकार और असम सरकार तीनों उग्रवादी संगठनों के लगभग 1500 से अधिक कैडरों के पुनर्वास हेतु आवश्यक उपाय करेगी।
लेखक− विजय
संबंधित लिंक भी देखें…
https://pib.gov.in/newsite//hindirelease.aspx
https://timesofindia.indiatimes.com/india/bodo-outfits-drop-demand-for-separate-state-sign-historic-pact/articleshow/73678471.cms