प्रश्न – मध्य प्रदेश की बॉयो फ्यूल योजना-2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
1.18 फरवरी, 2025 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नवकरणीय ऊर्जा नीति-2025 अंतर्गत प्रदेश को जैव ईंधन उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए बॉयो फ्यूल योजना-2025 का अनुमोदन किया गया।
2.बॉयो मास उत्पादन के लिए सरकारी भूमि के उपयोग की अनुमति कलेक्टर दर के 10% की राशि के वार्षिक शुल्क पर दी जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (i)
(b) केवल (ii)
(c) केवल (i) एवं (ii) दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 18 फरवरी, 2025 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2025 अंतर्गत प्रदेश को जैव ईंधन उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए बॉयो फ्यूल योजना-2025 का अनुमोदन किया गया।
- इस योजना के अंतर्गत बॉयोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एवं बायो ऊर्जा संयंत्रों के लिए कई लाभ प्रदान किए गए है।
- साथ ही इसमें किसान संस्थाओं को कृषि उपकरण के लिए सब्सिडी, बॉयो मास एवं खाद की बिक्री सुनिश्चित करना एवं सप्लाई चैन को विकसित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- बॉयो फ्यूल उत्पादन सफल स्थापना के लिए भूमि प्राथमिकता पर दी जाएगी।
- बॉयो मास उत्पादन के लिए सरकारी भूमि के उपयोग की अनुमति कलेक्टर दर के 10% की राशि के वार्षिक शुल्क पर दी जाएगी।
- इस योजना में मुख्यत बॉयो सीएनजी, बॉयो मास ब्रिकेट एवं पेलेट और बायोडीजल इत्यादि ईधन एवं उत्पादन के सभी पहलू शामिल है, जैसे फीडस्टॉक खेती, उत्पादन तकनीक, वितरण और उपयोग को शामिल किया गया हैं।
- योजना अंतर्गत मुख्य प्रोत्साहन के रूप में बॉयो फ्यूल यूनिट को 1200 करोड़ रूपये तक का बुनियादी निवेश प्रोत्साहन के साथ बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, सड़क, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (ईटीपी, एसटीपी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण) इत्यादि के विकास के लिए लिए 50 प्रतिशत प्रोत्साहन अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक सहायता दी जाएगी।
- विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर में दस साल तक छूट दी जाएगी। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 500 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश पर अनुकूलित पैकेज दिया जाएगा।
- साथ ही आईपीआर एवं क्वालिटी कंट्रोल सहायता का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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