प्रश्न – 24 फरवरी, 2026 को पारित ‘बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026’ निम्नलिखित में से किस अधिनियम का स्थान लेगा?
(a) भारतीय दंड संहिता, 1860
(b) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(c) बंगाल, आगरा एवं असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887
(d) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 24 फरवरी, 2026 को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 पारित किया गया।
- यह विधेयक औपनिवेशिक काल में निर्मित बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 का स्थान लेगा।
- इस विधेयक का उद्देश्य न्यायालयों की कार्यप्रणाली को समकालीन जरूरतों के अनुरूप बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा अधिकार-क्षेत्र और कार्य संचालन में स्पष्टता प्रदान करना है।
- इस विधेयक में सिविल कोर्ट का नाम बदलकर बिहार सिविल न्यायालय करने का प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की श्रेणियों का स्पष्ट निर्धारण किया गया है।
- इससे न्यायिक पदानुक्रम अधिक सुव्यवस्थित होता है।
- विभिन्न स्तरों के न्यायालयों के वित्तीय एवं विषयगत अधिकार-क्षेत्र को स्पष्ट किया गया है।
- मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु प्रक्रिया सरलीकरण, केस प्रबंधन प्रणाली तथा डिजिटल माध्यमों के उपयोग को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
- राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायालयों की स्थापना, पुनर्गठन तथा पदों के सृजन का अधिकार प्रदान किया गया है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://theprint.in/india/bihar-assembly-passes-four-bills-british-era-act-to-be-replaced/2862802