बायोमास कार्यक्रम दिशानिर्देशों में प्रमुख संशोधन

प्रश्न – निम्न में से कौन-सा तथ्य जून 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा अधिसूचित बायोमास कार्यक्रम के संशोधित दिशा-निर्देशों के संबंध में सही नहीं है?
(a) अब निरीक्षण केवल 10 घंटे के निरंतर संचालन के आधार पर किया जा सकता है, जबकि पहले 3 दिन में प्रतिदिन 16 घंटे की आवश्यकता थी।
(b) संशोधित दिशा-निर्देश केवल FY 2025-26 तक प्रभावी रहेंगे।
(c) बिक्री अनुबंध की अनिवार्यता अब 3 वर्षों के लिए लागू कर दी गई है, ताकि परियोजनाओं में स्थिरता बनी रहे।
(d) अब SCADA प्रणाली की जगह IoT आधारित निगरानी या तिमाही डेटा सबमिशन की अनुमति दी गई है।
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • जून, 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के चरण-I के अंतर्गत बायोमास कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं।
  • ये संशोधन वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक लागू रहेंगे।
  • इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देना, व्यापार सुगमता को बढ़ाना और पूरे भारत में जैवमास तकनीकों को अपनाने में तेजी लाना है।
  • नए ढांचे के तहत, मंत्रालय ने कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, जैसे कि कागजी कार्रवाई में कटौती और अनुमोदन आवश्यकताओं को आसान बनाना, जिससे उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई अपने उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम होंगे।
  • ये बदलाव पराली प्रबंधन में सुधार और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ अच्छी तरह से संरेखित हैं।
  • ब्रिकेट एवं पैलेट निर्माण संयंत्रों के लिए अब कई स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज जमा करना आवश्यक नहीं होगा।
  • पहले 2 वर्षों के बिक्री अनुबंध की अनिवार्यता थी।
  • अब इसे सामान्य बिक्री समझौते (General Sale Agreement) से बदला गया है, जिससे बाजार की परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन मिलेगा।
  • केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) घटक के तहत सब्सिडी वितरण तंत्र को प्रदर्शन-आधारित और पारदर्शी बनाया गया है।
  • 80 प्रतिशत से अधिक कुशलता से चलने वाली परियोजनाओं को पूरी वित्तीय सहायता मिलेगी, जबकि 80 प्रतिशत से कम वाली परियोजनाओं को आनुपातिक आधार पर सहायता मिलेगी।
  • पहले निरीक्षण कमीशनिंग के 18 माह के भीतर अनिवार्य था,अब यह कमीशनिंग की तिथि या प्रारंभिक स्वीकृति तिथि (In-principle approval) में से जो भी बाद में हो, उसके 18 माह के भीतर किया जा सकेगा।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2140367

https://mnre.gov.in/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8