प्रश्न 29 जून 2021 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म में खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) ने अपने 1 वर्ष पूरे किए। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है?
(a) पीएमएफएम-ई योजना 29 जून 2020 को शुरू की गई थी।
(b) वर्तमान में यह योजना 29 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।
(c) वर्ष 2020 21 से वर्ष 2024 25 तक 5 वर्षों की अवधि में 10000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष तौर पर सहायता देने की परिकल्पना की गई है।
(d) इस योजना के तहत प्रत्येक 10 उत्पादों सूक्ष्म के लिए विपणन और ब्रांडिंग समर्थन लेने हेतु नेफेड और ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 29 जून 2021 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) ने अपने एक वर्ष पूरे किए।
- पीएमएफएमई योजना 29 जून 2020 को शुरू की गई थी।
- यह योजना वर्तमान में 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।
- इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित फंड में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता, को बढ़ाना, क्षेत्र के औपचारिकता को बढ़ाना और किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादों को उनकी पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है।
- वर्ष 2020 21 से वर्ष 2024 25 तक 5 वर्ष की अवधि में 10000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ इस योजना में व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्या वसायिक सहायता प्रदान करने हेतु 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष तौर पर सहायता प्रदान किया जाना परिकल्पित है।
- पीमएफएमई योजना के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) घटक के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त सिफारिशों के अनुसार 137 यूनिक उत्पादों सहित 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 707 जिलों में (ओडीओपी) को अनुमोदित किया गया है।
- इस योजना के नोडल बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है और 11 बैंकों के साथ पीमएफएमई की योजना के लिए आधिकारिक ऋण देने वाले भागीदारों के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इस योजना के नोडल तहत अब तक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा और उत्तराखंड जैसे 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 54 कॉमन इन्क्यूबेशन केंद्रों को मंजूरी प्रदान की गई है।
- स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराने हेतु पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत घटक को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नेटवर्क के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस योजना में कार्यशील पूंजी हेतु ₹40,000 की वित्तीय सहायता और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में संलग्न स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए छोटे उपकरणों की खरीद की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक 10 उत्पादों के लिए विपणन और ब्रांडिंग समर्थन लेने के लिए नेफेड और ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
लेखक विजय प्रताप सिंह
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