प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना

प्रश्न – ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (PM VGSY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
1. यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक लागू किया जाएगा।
2. इसका लाभ केवल संविधान के भाग–IX के अंतर्गत आने वाली पंचायतों को मिलेगा।
3. इसके अंतर्गत पंचायतों को स्वयं के राजस्व स्रोतों से आय बढ़ाने तथा ऑनलाइन लेखांकन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3  
उत्तर- (b)


व्याख्यात्मक उत्तर –

  • 28 अक्टूबर, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (PM VGSY) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की। 
  • इसे वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक लागू किया जाएगा। इसकी अवधि सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के समकालिक है।
  • इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को समग्र स्थानीय विकास की योजना बनाने और विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने में सक्षम बनाना है। 
  • योजना का कुल परिव्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये तथा राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
  • इसका विस्तार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक होगा। 
  • इसमें संविधान के भाग–IX के अंतर्गत नहीं आने वाले उन क्षेत्रों के पारंपरिक ग्रामीण स्थानीय निकाय भी शामिल होंगे, जहाँ पंचायतें विद्यमान नहीं हैं। 
  • योजना से 2.55 लाख से अधिक पंचायतों एवं पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 
  • इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर 2.55 लाख समग्र ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने में सहायता दी जाएगी। 
  • इनमें स्थानीय प्राथमिकताओं, संबंधित केंद्रीय एवं राज्य विभागों की योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों को समाहित किया जाएगा। 
  • प्रत्येक समन्वित जागरूकता अभियान के माध्यम से कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुँचने का लक्ष्य है।
  • निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों का क्षमता निर्माण तथा डिजिटल सहायता के माध्यम से स्थानीय नियोजन एवं संसाधन प्रबंधन सुदृढ़ किया जाएगा। 
  • वित्तीय पारदर्शिता के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2.55 लाख ऑनलाइन लेखापरीक्षा योजनाएँ तैयार करने तथा ‘ऑडिटऑनलाइन’ के माध्यम से संबंधित लेखापरीक्षाएँ समय पर पूरी कराने में सहायता दी जाएगी। 
  • पंचायतों को स्वयं के राजस्व स्रोतों से आय बढ़ाने, ऑनलाइन लेखांकन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए भी सक्षम बनाया जाएगा। 
  • सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में पहुँचाने के लिए 17 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित द्विपक्षीय संचार मंच ‘पंचम’ (PANCHAM) का उपयोग किया जाएगा। 
  • इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से होगा। 
  • उनकी वार्षिक कार्ययोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन नामित केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति करेगी। 
  • योजना में स्थायी पद सृजित नहीं किए जाएंगे; आवश्यकता के अनुसार राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित मानव संसाधन लगाए जा सकेंगे।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://ddnews.gov.in/en/cabinet-approves-pm-viksit-gram-swaraj-yojana-with-outlay-of-rs-7395-crore

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