प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के छह वर्ष

प्रश्न – निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —

  1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का शुभारंभ 10 सितंबर, 2020 को किया गया था।
  2. यह केवल केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र का कोई घटक शामिल नहीं है।
  3. योजना का निर्धारित कुल परिव्यय 20,750 करोड़ रुपये है।
  4. इसका क्रियान्वयन मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
    उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2
    (b) केवल 1, 3 और 4
    (c) केवल 2, 3 और 4
    (d) 1, 2, 3 और 4
    उत्तर – (b)
    व्याख्यात्मक उत्तर
  • 10 सितंबर, 2026 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) ने अपने शुभारंभ के छह वर्ष पूरे किए।
  • यह योजना 10 सितंबर, 2020 को शुरू की गई थी।
  • इसका उद्देश्य भारत के मत्स्य क्षेत्र का सतत एवं समावेशी विकास करते हुए मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, निर्यात, आधारभूत संरचना, रोजगार तथा मछुआरों की आय में वृद्धि करना है।
  • पीएमएमएसवाई का क्रियान्वयन मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
  • यह एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS) और केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)—दोनों घटक शामिल हैं।
  • इस योजना का निर्धारित कुल परिव्यय 20,750 करोड़ रुपये है।
  • केंद्रीय बजट 2026–27 में पीएमएमएसवाई के लिए रिकॉर्ड 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
  • वर्ष 2020–21 से 2025–26 के दौरान 11 अगस्त, 2026 तक राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों एवं विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं के प्रस्तावों के आधार पर 21,394.88 करोड़ रुपये की मत्स्य एवं जलीय कृषि परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं।
  • इसमें केंद्र का हिस्सा 9,510.89 करोड़ रुपये था।
    ० छह वर्षों की प्रमुख उपलब्धियाँ –
  • देश का मत्स्य उत्पादन वर्ष 2019–20 के 141.64 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2024–25 में रिकॉर्ड 197.75 लाख टन हो गया।
  • मत्स्य निर्यात का मूल्य वर्ष 2019–20 के 46,663 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 73,890 करोड़ रुपये हो गया।
  • मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगभग 58 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित हुए।
  • 713.80 करोड़ रुपये की कुल लागत से 12 एकीकृत एक्वापार्क स्वीकृत किए गए।
  • वर्ष 2020–25 के दौरान समुद्री शैवाल की खेती एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए 198.17 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ मंजूर की गईं।
  • अंतर्देशीय जलीय कृषि के लिए 52,058 जलाशय पिंजरे और 23,285.06 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र स्वीकृत किया गया।
  • योजना के अंतर्गत 12,081 पुनःपरिसंचरणीय जलीय कृषि प्रणालियाँ (RAS) और 4,205 बायोफ्लॉक इकाइयाँ समर्थित की गईं।
  • सजावटी मत्स्यपालन से संबंधित 2,672 इकाइयों को सहायता दी गई।
    ० मत्स्य अवसंरचना एवं विपणन –
  • पिछले पाँच वर्षों में 28 मत्स्य बंदरगाह विकास अथवा आधुनिकीकरण परियोजनाओं, 25 मत्स्य अवतरण केंद्र परियोजनाओं और 23 ड्रेजिंग परियोजनाओं के लिए 3,741.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
  • शीत-शृंखला तथा विपणन अवसंरचना के विकास के लिए 2,797 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
  • 11 अगस्त, 2026 तक स्वीकृत परियोजनाओं में 28,489 मत्स्य परिवहन इकाइयाँ, 1,394 जीवित मछली विक्रय इकाइयाँ, 6,018 मत्स्य कियोस्क, 117 खुदरा मत्स्य बाजार, 775 शीतगृह एवं बर्फ संयंत्र तथा 24 थोक मत्स्य बाजार शामिल थे।
    ० सामुदायिक एवं डिजिटल सशक्तीकरण –
  • वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक देशभर में 2,195 मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (FFPOs) की स्थापना हेतु 544.86 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं।
  • जलवायु अनुकूलता बढ़ाने के लिए 100 तटीय मछुआरा गाँवों को जलवायु-अनुकूल तटीय मछुआरा गाँव (CRCFV) के रूप में विकसित करने हेतु चिह्नित किया गया। प्रत्येक गाँव के लिए दो करोड़ रुपये की इकाई लागत निर्धारित है, जिसका पूरा व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • सितंबर 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) पर 8 सितंबर, 2026 तक 37.01 लाख से अधिक व्यक्तिगत पंजीकरण हुए, जबकि सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल पंजीकरण 37.23 लाख से अधिक हो गए।
  • पीएमएमएसवाई की केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) है।
  • इसे वर्ष 2023–24 से 2026–27 तक चार वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है।
  • पीएमएमएसवाई ने उत्पादन, आधारभूत संरचना, शीत-शृंखला, आधुनिक जलीय कृषि, सामुदायिक संगठन और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देकर भारतीय मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • यह योजना टिकाऊ मत्स्यपालन और जलीय संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करते हुए सतत विकास लक्ष्य-14 जल के नीचेजीवन की प्रति में भी योगदान देती है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/sep/doc_9839_20260910_12274101.pdf