प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 10वीं वर्षगांठ

प्रश्न – हाल ही में कब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गयी ?
(a) 10 जुलाई (b) 15 जुलाई
(c) 12 जुलाई (d) 22 जुलाई
उत्तर – (b)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 15 जुलाई ,2025 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गयी
  • इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई, 2015 में देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के इरादे से की गई थी।
  • इसके तहत युवाओं को मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और कौशल प्रमाणन के लिए उन्हें मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है।
  • इस योजना का उद्देश्य उद्योग और युवाओं की रोजगार क्षमता, दोनों को बढ़ावा देना है।
  • इस योजना के अंतर्गत, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक प्रमाणित अभ्यर्थी को प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।
  • पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों, यानी पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किया गया था, में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के अंतर्गत भर्ती (प्लेसमेंट) पर नजर रखी गई।
  • पीएमकेवीवाई 3.0 तक एसटीटी प्रमाणित अभ्यर्थियों की भर्ती (प्लेसमेंट) दर 42.8 प्रतिशत थी।
  • पीएमकेवीवाई के तहत 2015 से अब तक देशभर में 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
  • इस बदलाव के केन्द्र में देश का स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को उद्योग जगत के लिए प्रासंगिक एवं आवश्यक कौशल से लैस कर रहा है।
  • स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केन्द्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के जरिए कौशल, फिर से कुशल बनाने और कौशल के उन्नयन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  • फरवरी 2025 में, पुनर्गठित ‘स्किल इंडिया कार्यक्रम’ को 2022-23 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था।
  • इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना को एक ही केन्द्रीय क्षेत्र योजना में विलय कर दिया गया था।
  • पीएमकेवीवाई के जरिए, प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचा, जिससे रोजगार के अवसरों की सुलभता लोकतांत्रिक हो गई।
  • समावेशिता इस योजना का एक प्रमुख स्तंभ थी।
  • इसके तहत आने वाले उम्मीदवारों में 45 प्रतिशत महिलाएं थीं और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी अच्छी-खासी थी।
  • समय के साथ, पीएमकेवीवाई का विकास भविष्य की अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर हुआ और इसके दायरे का विस्तार करते हुए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों को शामिल किया गया।
  • अन्य प्रमुख योजनाएं-पीएम विश्वकर्मा योजना-
    +17 सितंबर, 2023 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों एवं शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। इस योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र एवं पहचान पत्र के जरिए मान्यता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन में सहायता शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा को एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित होगी, जिसका प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये होगा और यह 2027-28 तक, पांच वर्षों के लिए चलेगी।
  • 13 जुलाई, 2025 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2.7 करोड़ से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनमें से 29 लाख से अधिक आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं।
  • दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
  • 25 सितम्बर 2014 को शुरू की गई डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है। इसका दोहरा उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं की कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना है।
  • इस योजना के तहत, 65 प्रतिशत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभकारी रोजगार मिल चुका है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक कुल 16,90,046 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और नवंबर 2024 तक 10,97,265 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है।
  • ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
  • जनवरी 2009 में शुरू की गई, इस योजना में ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने उद्देश्य से प्रशिक्षुओं को निरंतर प्रेरित करने हेतु उच्च-गुणवत्ता वाले आवासीय निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद क्रेडिट लिंकेज के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई है। चूंकि आरएसईटीआई बैंक-प्रेरित संस्थान हैं, इसलिए इन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए संबंधित प्रायोजक बैंकों का नाम पहले से ही लगा दिया जाता है।
  • 30 जून, 2025 तक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 56,69,369 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 22,89,739 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।

लेखक- विवेक त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154880&ModuleId=3