पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का पुनर्गठन और अवधि विस्तार

प्रश्न – निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के हाल ही में हुए पुनर्गठन (27 अगस्त 2025) के संबंध में सही नहीं है?
(a) इस योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है।
(b) पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों (50 लाख नए लाभार्थियों सहित) को लाभ देना है।
(c) प्रथम ऋण किश्त 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए तथा द्वितीय ऋण किश्त 25,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है।
(d) तीसरी ऋण किश्त 50,000 रुपए पूर्ववत बनी हुई है।
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 27 अगस्त, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना’ के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने को मंजूरी प्रदान की है।
  • इस योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है।
  • पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है।
  • पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है बढ़ी हुई ऋण राशि, लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा एवं थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन।
  • इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के प्रथम किश्त को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तथा ऋण के द्वितीय किश्त को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक किया गया है।
  • जबकि तीसरी किश्त पहले की तरह 50,000 रुपए यथावत है।
  • यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड से स्ट्रीट वेंडरों को किसी भी आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
  • प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना, 1 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
  • इस योजना के तहत 30 जुलाई, 2025 तक, 68 लाख से ज़्यादा रेहड़ी-पटरी वालों को 13,797 करोड़ रुपए के 96 लाख से ज़्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
  • डिजिटल रूप से सक्रिय लगभग 47 लाख लाभार्थियों ने 6.09 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 557 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल लेनदेन किए हैं जिससे उन्हें कुल 241 करोड़ रुपए का कैशबैक मिला है।
  • ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल के तहत, 3,564 शहरी स्थानीय निकायों के 46 लाख लाभार्थियों का प्रोफ़ाइल तैयार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 1.38 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
  • इस योजना को अर्थव्यवस्था व आजीविका को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (2023) (केंद्रीय स्तर) और डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में उत्कृष्टता के लिए रजत पुरस्कार (2022) से सम्मानित किया गया है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2161157

https://www.india.gov.in/spotlight/pm-street-vendors-atmanirbhar-nidhi-pm-svanidhi

https://www.newsonair.gov.in/union-cabinet-approves-restructuring-of-pm-svanidhi-scheme