प्रश्न – 14 जुलाई, 2025 को एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा पश्चिम बंगाल ग्रामीण पेयजल क्षेत्र सुधार परियोजना मंजूर की गई अतिरिक्त सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) यह सहायता विशेष रूप से आर्सेनिक, फ्लोराइड और लवणता से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित जल सेवाएं प्रदान करने के लिए दी गई है।
(b) इस सहायता से पूर्व मेदिनीपुर जिले में वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों का विकास किया जाएगा।
(c) यह परियोजना केवल शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुधारने हेतु कार्यरत है।
(d) योजना का उद्देश्य भूजल पर निर्भरता कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति बढ़ाना है।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 14 जुलाई, 2025 को एशियाई विकास बैंक (ADB) ने पश्चिम बंगाल ग्रामीण पेयजल क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत 101 मिलियन डॉलर (लगभग 840 करोड़ रुपये ) की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है।
- इस सहायता का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्सेनिक, फ्लोराइड और लवणता से प्रभावित इलाकों में सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी पेयजल सेवाओं की पहुंच को विस्तार देना है।
- यह अतिरिक्त सहायता पूर्व मेदिनीपुर जिले में वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों के विकास में सहायक होगी।
- साथ ही, दक्षिण 24 परगना के लवणता-प्रभावित क्षेत्रों और पूर्व मेदिनीपुर के सेवा-वंचित इलाकों के लिए नई पेयजल आपूर्ति योजना की तैयारी में भी इसका उपयोग किया जाएगा।
- योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल आपूर्ति का विस्तार कर भूजल पर निर्भरता को कम करना लक्ष्य है, जो अक्सर आर्सेनिक और फ्लोराइड से दूषित होता है।
- इस परियोजना को वर्ष 2018 में 240 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक निवेश राशि के साथ आरंभ किया गया था।
- यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सेवा प्रदान करने का एक अभिनव मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसमें 24×7 जल आपूर्ति, उच्च गुणवत्ता मानक, और स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं।
- अब तक बाँकुड़ा, उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में 4 जल शोधन संयंत्र, 79 भंडारण जलाशय और लगभग 6,200 किलोमीटर पाइपलाइन का निर्माण किया जा चुका है।
- 3,90,000 घरों में मीटर लगे जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
- नई वित्तीय सहायता के माध्यम से ‘एसेट मैनेजमेंट एंड सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क (AMSDF)’ लागू किया जाएगा।
- इससे ग्राम पंचायतों को जल सेवा प्रबंधन, मीटरिंग, शुल्क निर्धारण और मानव संसाधन नियोजन में सशक्त भूमिका मिलेगी।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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