निर्यात संवर्धन मिशन

प्रश्न – निम्नलिखित में से निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) ईपीएम की कुल अनुमानित लागत 25,060 करोड़ रुपये है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवम्बर 2025 को मंजूरी दी।
(b) यह मिशन मुख्यतः कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्र में निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है।
(c) ईपीएम के तहत दो उप-योजनाएँ हैं – निर्यात प्रोत्साहन (वित्तीय सहायता) और निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सहायता)।
(d) ब्याज समानिकीकरण योजना और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव को ईपीएम के अंतर्गत आधुनिक स्वरूप में समेकित किया गया है।
उत्तर – (b)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 12 नवम्बर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी प्रदान की
  • यह मिशन विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई), पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए होगा।
  • इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई थी, जबकि औपचारिक मंजूरी 12 नवंबर, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी।
  • इस मिशन की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31तक है।
  • ईपीएम एक समग्र और लचीला ढांचा है, जो डिजिटल तकनीक से संचालित होगा। इसका उद्देश्य निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना और वैश्विक व्यापार की चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्यातकों की मदद करना है।
  • यह एक अनुकूलनीय और परिणाम-आधारित तंत्र है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं को समेकित करता है।
  • यह मिशन एक सहयोगात्मक ढांचे पर आधारित है जिसमें वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हैं।
  • यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं – निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के माध्यम से प्रचालित होगा।
  • निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना एमएसएमई को सस्ती और सुलभ वित्‍त- वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित होगी।
  • इसमें ब्याज सब्सिडी (ब्याज अनुदान), निर्यात फैक्टरिंग, जमानत क्रेडिट और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
  • निर्यात दिशा उप-योजना निर्यातकों को गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जैसे कि गुणवत्ता प्रमाणन, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग, व्यापार मेलों में भागीदारी और लॉजिस्टिक्स सहायता।
  • यह निर्यातकों को बाजार प्रतिस्पर्धा और मूल्यांकन में सुधार करने में मदद करेगी।
  • ईपीएम के तहत ब्याज समानिकीकरण योजना (Interest Equalisation Scheme) और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (Market Access Initiative) जैसी प्रमुख योजनाओं को आधुनिक व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप समेकित किया गया है।
  • यह मिशन उन संरचनात्मक चुनौतियों का प्रत्यक्ष रूप से समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भारतीय निर्यात को बाधित करती हैं।
  • इन चुनौतियों में शामिल हैं – सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के साथ अनुपालन की उच्च लागत,अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाज़ार पहुंच और आंतरिक और कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी हानि।
  • ईपीएम के तहत वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, और समुद्री उत्पादों जैसे क्षेत्रों को विशेष समर्थन मिलेगा, जिन पर वैश्विक टैरिफ वृद्धि का असर पड़ा है।
  • यह मिशन नए बाजारों में निर्यात विस्तार और रोजगार संरक्षण में सहायक होगा।
  • निदेशालय सामान्य विदेश व्यापार (DGFT) इस मिशन का मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी होगा।
  • सभी प्रक्रियाएँ, जैसे आवेदन और धन वितरण, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएँगी, जो मौजूदा व्यापार प्रणालियों से एकीकृत होगी।
  • ईपीएम के तहत एमएसएमई को सस्ती व्यापारिक वित्त तक पहुँच, निर्विवाद गुणवत्ता प्रमाणन, तथा नए बाजारों तक पहुँच प्राप्त होगी। साथ ही, यह निर्यातकों के निर्यात तैयारी को बेहतर बनाएगा और नॉन-ट्रेडिशनल क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देगा।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

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https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-export-promotion-mission-to-strengthen-indias-export-ecosystem-with-an-outlay-of-rs-25060-crore