निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता पहल

प्रश्न – निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई बाजार पहुंच सहायता (एमएएस) पहल के संदर्भ में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह पहल 31 दिसम्बर, 2025 को प्रारम्भ की गई तथा इसे 12 नवम्बर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई।
(b) इस पहल का क्रियान्वयन केवल वाणिज्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अन्य मंत्रालयों की कोई औपचारिक भूमिका नहीं है।
(c) योजना के अंतर्गत समर्थित प्रत्येक आयोजन में कम-से-कम 35% एमएसएमई सहभागिता अनिवार्य की गई है।
(d) 75 लाख रुपये तक वार्षिक निर्यात टर्नओवर वाले छोटे निर्यातकों को आंशिक हवाई किराया सहायता प्रदान की जाएगी।
उत्तर – (b)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 31 दिसम्बर, 2025 को भारत सरकार ने भारतीय निर्यातकों की वैश्विक बाज़ारों में पहुँच को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता (एमएएस) पहल की शुरुआत की है।
  • इस महत्वाकांक्षी पहल को 12 नवम्बर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।
  • यह पहल विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, प्रथम-बार निर्यातकों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से जुड़ी इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने पर केंद्रित है।
  • बाजार पहुंच सहायता (एमएएस) पहल को निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात दिशा उप-योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, और इसका संयुक्त क्रियान्वयन वाणिज्य विभाग,सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और उद्योग संघों के सहयोग से किया जा रहा है।
  • इस व्यवस्था का उद्देश्य भारत की वैश्विक उपस्थिति को संस्थागत और परिणामोन्मुख बनाना है।
  • इस पहल के अंतर्गत क्रेता-विक्रेता बैठकों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारत में आयोजित मेगा रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों, तथा प्राथमिक और उभरते निर्यात बाज़ारों के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को संरचित वित्तीय एवं संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाएगा।
  • निर्यात गतिविधियों को दीर्घकालिक दृष्टि से सुदृढ़ करने हेतु तीन से पाँच वर्षों का अग्रिम बाज़ार पहुँच कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिससे निर्यातक और आयोजन एजेंसियाँ समयपूर्व योजना बना सकें।
  • योजना के तहत समर्थित प्रत्येक आयोजन में कम-से-कम 35 प्रतिशत एमएसएमई सहभागिता अनिवार्य की गई है, जबकि नई भौगोलिक इकाइयों और छोटे बाज़ारों को विशेष प्राथमिकता देकर निर्यात विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • प्रतिनिधिमंडल के लिए न्यूनतम 50 प्रतिभागियों का मानक निर्धारित किया गया है, जिसमें रणनीतिक और बाज़ारगत परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन भी रखा गया है।
  • इसके अतिरिक्त, 75 लाख रुपये तक वार्षिक निर्यात टर्नओवर वाले छोटे निर्यातकों को आंशिक हवाई किराया सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
  • प्रत्येक समर्थित आयोजन के बाद निर्यातकों से अनिवार्य ऑनलाइन फीडबैक लिया जाएगा, जिसमें खरीदारों की गुणवत्ता, व्यावसायिक लीड्स और बाज़ार प्रासंगिकता जैसे मानकों का आकलन किया जाएगा।
  • फीडबैक और कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, बाजार पहुंच सहायता दिशा-निर्देशों को धीरे-धीरे परिष्कृत और संस्थागत रूप दिया जाएगा।
  • मौजूदा बाजार पहुंच संबंधी उपायों के पूरक के रूप में, संभावित विदेशी खरीदारों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-प्रधान, उभरते और नवविकास क्षेत्रों में, के लिए अवधारणा प्रमाण और उत्पाद प्रदर्शन हेतु एक नए घटक की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।
  • परिणामों के बेहतर आकलन के लिए लीड ट्रैकिंग, निर्यातकों से संपर्क और बाजार संबंधी जानकारियों को एकीकृत करने के लिए अतिरिक्त डिजिटल उपकरण चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे।
  • बाजार पहुंच सहायता पहल के शुभारंभ के माध्यम से सरकार का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को बाजार में प्रवेश के निश्चित मार्ग, खरीदारों के साथ बेहतर जुड़ाव और डेटा-आधारित नीतिगत सहायता प्रदान करना है, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनका गहन एकीकरण और निर्यात में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2210046&reg=3&lang=2