निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के तहत सात अतिरिक्त उपायों का शुभारंभ

प्रश्न – निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के अंतर्गत 20 फरवरी 2026 को घोषित सात नए उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

  1. निर्यात फैक्टरिंग पर 2.75% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  2. ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए विशेष ऋण गारंटी सुविधा की व्यवस्था की गई है।
  3. उभरते बाजारों में निर्यातकों के लिए जोखिम-साझा तंत्र स्थापित किया गया है।
  4. अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एवं प्रमाणन व्यय पर पूर्ण (100%) प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
  5. ओवरसीज वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स सहायता भी इन उपायों का भाग है।
    उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) केवल 1, 2, 3 और 5
    (b) केवल 1, 3 और 4
    (c) केवल 2, 4 और 5
    (d) सभी 1 से 5
    उत्तर – (a)
    व्याख्यात्मक उत्तर
  • 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत सात नए उपायों का शुभारंभ किया।
  • यह मिशन वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाना तथा निर्यात क्षेत्र में व्यापक और समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।
  • निर्यात प्रोत्साहन मिशन दो प्रमुख स्तंभों निर्यात प्रोत्साहन’ और ‘निर्यात दिशा’ पर आधारित है।
  • ‘निर्यात प्रोत्साहन’ के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि ‘निर्यात दिशा’ व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
  • डिजिटल निगरानी तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा रही है।
  • इस मिशन का कार्यान्वयन वाणिज्य विभाग द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एक्जिम बैंक, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), विनियमित ऋण संस्थानों, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, ईपीसी और उद्योग हितधारकों के समन्वय से किया जाता है।
  • नए उपायों में निर्यात फैक्टरिंग पर 2.75 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी सुविधा, उभरते बाजारों में जोखिम-साझा तंत्र, तथा अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एवं प्रमाणन व्यय पर आंशिक प्रतिपूर्ति जैसे प्रावधान शामिल हैं।
  • साथ ही, ओवरसीज वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स सहायता और जिला स्तर पर व्यापार खुफिया सुदृढ़ीकरण की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।
  • इन समन्वित वित्तीय तथा इकोसिस्टम-संबंधी उपायों के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य पूंजी की लागत को कम करना, व्यापार वित्त साधनों में विविधता लाना, अनुपालन तत्परता को बढ़ाना, लाजिस्टिक संबंधी बाधाओं को दूर करना और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विदेशी बाजार एकीकरण को सुदृढ़ करना है।
  • तीन उपाय – बाजार पहुंच सहायता, निर्यात ऋण के लिए पूर्व और पश्चात शिपमेंट पर ब्याज सब्सिडी और निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक सहायता
    पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन हैं।
  • इस शुभारंभ के साथ, ईपीएम के तहत प्रस्तावित 11 उपायों में से 10 अब प्रचलन में हैं।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2230664&reg=3&lang=1#:~:text=The%20Union%20Minister%20of%20Commerce,(MSMEs)%20for%20global%20markets.