“नशा मुक्त विद्यालय” के लिए 3-वर्षीय कार्ययोजना जारी

प्रश्न – मार्च 2026 में नशा मुक्त भारत के लिए तैयार तीन-वर्षीय कार्ययोजना के अनुपालन में, गृह मंत्रालय के गृह सचिव तथा शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी संयुक्त परामर्श के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह परामर्श गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।
(b) इस तीन-वर्षीय कार्ययोजना में अन्य प्रावधानों के साथ यह व्यवस्था भी शामिल है कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे को नशामुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए।
(c) इसका उद्देश्य इसे स्कूलों में मिशन मोड में लागू करना है।
(d) यह परामर्श केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जारी किया गया।
उत्तर – (d)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • मार्च, 2026 में नशा मुक्त भारत के लिए तैयार तीन-वर्षीय कार्ययोजना के अनुपालन में, गृह मंत्रालय के गृह सचिव तथा शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक संयुक्त परामर्श जारी किया गया है, ताकि इसे स्कूलों में मिशन मोड में लागू किया जा सके।
  • बच्चों और किशोरों में मादक पदार्थों का दुरुपयोग देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक चिंता के रूप में उभरा है।
  • नशे के बढ़ते दुरुप्रयोग के मुद्दे पर नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 9वीं शीर्ष बैठक में चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की।
  • इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि नशे के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के सभी विभाग वर्ष 2029 तक का रोडमैप तैयार करें और उसके क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध समीक्षा व्यवस्था स्थापित करें।
  • स्कूलों की जागरूकता और संवेदनशीलता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है।
  • बैठक में यह भी रेखांकित किया गया था कि शैक्षणिक संस्थानों को व्यवहार परिवर्तन और प्रारंभिक हस्तक्षेप के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करना चाहिए।
  • इस तीन-वर्षीय कार्ययोजना में अन्य प्रावधानों के साथ यह व्यवस्था भी शामिल है कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे को नशा-मुक्‍त क्षेत्र घोषित किया जाए।
  • साथ ही, यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो स्कूल प्रमुख या नामित नोडल शिक्षक को इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन, पुलिस तथा संबंधित प्राधिकरणों को देनी होगी ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
    ० यह कार्ययोजना एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें शामिल हैं –
  • .सतत जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम
  • .विद्यालयी वातावरण में निवारक शिक्षा का समावेश
  • .शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का क्षमता निर्माण
  • .विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, विशेषकर पीयर-लीड (Peer-Led) पहल के माध्यम से
  • .पोस्टर, साइनबोर्ड और रचनात्मक अभियानों जैसी IEC गतिविधियों का उपयोग
  • इसके अतिरिक्त, योजना में स्वास्थ्य सेवाओं, परामर्श सहायता और स्थानीय प्रशासन के साथ मजबूत समन्वय की भी परिकल्पना की गई है।
  • इसके लिए स्कूल, जिला और राज्य स्तर पर स्पष्ट निगरानी और रिपोर्टिंग ढांचा निर्धारित किया गया है।
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और इसे सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों तक पहुँचाने का अनुरोध किया गया है।
  • साथ ही, उन्हें राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा कानून-प्रवर्तन एजेंसियों सहित संबंधित विभागों के बीच समन्वय के साथ मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है।
  • इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त वातावरण तैयार करना है, ताकि स्कूल बच्चों और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति बन सकें।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/PIB2245489.pdf