प्रश्न -16 जुलाई, 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने एनटीपीसी लिमिटेड को और अधिकार सौंपने की अनुमति प्रदान की।इस निर्णय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड को अपनी सहायक कंपनियों में अधिकतम कितनी राशि तक निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है?
(a) 5,000 करोड़ रुपये
(b) 7,500 करोड़ रुपये
(c) 15,000 करोड़ रुपये
(d) 20,000 करोड़ रुपये
उत्तर – (d)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 16 जुलाई, 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने एनटीपीसी लिमिटेड को अधिक अधिकार सौंपने की अनुमति प्रदान की।
- एनटीपीसी लिमिटेड को अपनी सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) में निवेश करने और इसके माध्यम से एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NREL) एवं इसकी अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश करने हेतु महारत्न CPSEs के लिए निर्धारित निवेश सीमा को 7,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- यह निर्णय वर्ष 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
- इस निर्णय से देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के त्वरित विकास को बल मिलेगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य के दौरान और संचालन व रखरखाव (O&M) चरण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- इससे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, लघु उद्योगों/एमएसएमई और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिससे वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य में सहायता मिलेगी।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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