प्रश्न – 23 मार्च, 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई नवयुग पालिका योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें –
- यह योजना केवल नगर निगमों के लिए है।
- इसमें नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को प्राथमिकता दी गई है।
- यह केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजना है।
सही विकल्प चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 23 मार्च, 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगरीय निकायों (नगर निगम को छोड़कर) को विकसित किए जाने हेतु नवयुग पालिका योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
- इस परियोजना समयावधि 5 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) तक होगी।
- इस योजना के तहत प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों में स्थित नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने पहली बार नगर निगमों से इतर शहरी निकायों विशेषकर जिला मुख्यालयों स्थित नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को प्राथमिकता दी है।
- इस योजना में 55 नगर पालिका परिषदें, 3 नगर पंचायतें और गौतमबुद्धनगर की निकायों विशेषकर जिला मुख्यालयों दादरी नगर पालिका परिषद शामिल हैं।
- योजना में सम्मिलित 58 नगरीय निकायों हेतु प्रतिवर्ष 583.20 करोड़ रुपये और 5 वर्षों में कुल 2916 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय भार संभावित है।
- यह पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना हेतु कुल 145 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य नगरीय निकायों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना तथा नागरिकों के जीवन स्तर (ईज ऑफ लिविंग) में सुधार लाना है।
- इसके तहत सड़कों, जल निकासी, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं का व्यापक विकास किया जाएगा।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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