प्रश्न -नीचे दिए गए नक्शा (NaKSHA) कार्यक्रम से संबंधित कथनों में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) नक्शा कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून, 2025 को पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू किया गया।
(b) इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को बढ़ावा देना है।
(c) पहले चरण में 160 मास्टर ट्रेनर्स को मई, 2025 में प्रशिक्षण दिया गया था।
(d) यह कार्यक्रम 157 नगरीय स्थानीय निकायों में लागू किया गया है।
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- – 2 जून, 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), भारत सरकार द्वारा नक्शा (शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण) कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण का क्षमता निर्माण कार्यक्रम देश के पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence – CoEs) में शुरू किया गया।
- प्रशिक्षण का उद्घाटन भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने वर्चुअल माध्यम से किया।
- पहले चरण में नक्शा में भागीदार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 160 मास्टर ट्रेनर्स को मई, 2025 में प्रशिक्षण दिया गया था।
- दूसरे चरण में 157 नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) से 304 जिला और यूएलबी-स्तरीय अधिकारी नामित किए गए हैं।
- प्रशिक्षण 5 उत्कृष्टता केंद्रों (लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी, उत्तराखंड, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (YASHADA), पुणे, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र, गुवाहाटी, असम, महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (MGSIPA), चंडीगढ़, पंजाब और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI), मैसूरु, कर्नाटक) पर एक सप्ताह तक चलेगा।
- इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शहरी संपत्ति सर्वेक्षण के लिए आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में अधिकारियों को दक्ष बनाना है।
० नक्शा कार्यक्रम के बारे में – - भारत की शहरी जनसंख्या वर्ष 2031 तक 600 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है।
- यह एक पायलट कार्यक्रम है जो भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एनआईसीएसआई, एमपीएसईडीसी और 5 उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इसे 27 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के 157 नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) में लागू किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सटीक, वैज्ञानिक और कानूनी रूप से टिकाऊ संपत्ति सर्वेक्षण सुनिश्चित करना है, जिससे भूमि विवादों की रोकथाम हो और शहरी नियोजन एवं कराधान में पारदर्शिता आए।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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